Illegal Cables On Poles

पणजी: राज्यातील टीव्ही केबल सेवा पुरवठादार असोसिएशनने थकबाकीपैकी २० टक्के रक्कम कमी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर विनंती केली. मात्र, त्याला पुन्हा नकार देत त्यावरील सुनावणी बुधवार, १२ रोजी ठेवली आहे.

खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी असोसिएशनच्या प्रत्‍येक सेवा पुरवठादाराला २० टक्के थकबाकी जमा केल्यानंतरच त्यांनी वीज खांबांवर केबल्स टाकण्याच्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जावरील प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्देश दिला होता. अजूनही याचिकादार असोसिएशनने या निर्देशाची अंमलबजावणी न करता त्यात सूट मिळण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे.

याचिकादार असोसिएशनचे ७० सेवा पुरवठादार आहेत व त्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. वीजखांबांचा वापर करण्यासाठी जेव्हापासून शुल्क जमा करण्यात आलेले नाही, त्याच्या १० टक्के रक्कम जमा करण्यास याचिकादार राजी आहेत. त्यामध्ये दंडाच्या रकमेचा समावेश करण्यात येऊ नये.

मात्र, यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आक्षेप घेतला. या असोसिएशनकडे वीजखांबांवर केबल लटकवण्यासाठी संबंधित खात्याचा परवाना नाही व थकबाकीची रक्कमही मोठी आहे. नवीन कायदा २०२५ मध्ये अस्तित्वात आला आहे. मात्र, पूर्वीची थकबाकी त्यांना जमा करावीच लागेल, असा दावा केला.

पुढील सुनावणी १७ रोजी

अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार असोसिएशनची याचिका आज खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. यावेळी असोसिएशनचे १० सेवा पुरवठादार आहेत. थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम जमा करणे अशक्य आहे, त्याऐवजी प्रत्येकजण ५ लाख रुपये जमा करण्यास राजी आहेत, अशी बाजू याचिकादाराने मांडली.

याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ मागितल्याने ही सुनावणी खंडपीठाने येत्या सोमवार, १७ मार्चला ठेवली आहे. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम टीव्ही केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी जमा न केल्याने माहिती तंत्रज्ञान व वीज खात्याने त्यांच्या अर्जांची छाननी सुरू केलेली नाही.