मांडवी नदीतील कॅसिनोंना (Casinos In Mandovi River) सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, गोव्यातील थकीत वीज बिल ग्राहकांसाठी वन टाईम सेटलमेंट (One Time Settlement) योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेला देखील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Dr. Pramod Sawant) यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा सरकाच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या (Goa Cabinet) बैठकीत या मुदवाढीसह इतर निर्णय घेण्यात आले.

गोव्यात 17,801 वीज ग्राहकांचे वीज बिल थकीत आहे. त्यांच्यासाठी सरकाने वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू केली आहे. थकीत वीज बिल ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. दरम्यान या योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे वीज मंडळाला 402 कोटी रूपयांचा फरक गोळा होईल. असे प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.

याशिवाय शापोरा नदीत वाळू काढण्यासाठी परवाने देणार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेत चिरे काढण्यास मोकळीक मिळणार आहे.

किनारी भागातील बेकायदा बांधकामांना आता पंचायत, पोलीस जबाबदार

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार किनारी भागात कोणतेही बेकायदा बांधकाम येणार नाही याची दक्षता संबंधित पंचायत व पोलिसांनी घ्यावी. असे बेकायदा बांधकाम आढळल्यास पंचायत, पोलीस जबाबदार असतील असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.