Panaji Market :

पणजी मार्केट सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहिले आहे. भाडेकरार न करता फुकट राहणाऱ्या विक्रेत्यांची चलती असलेल्या मार्केटमध्ये शुक्रवारी (ता.७) रात्री घडलेली घटना हेच दर्शवते.

‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून महानगरपालिका मार्केट समिती सदस्याला मारहाण झाल्याने आतातरी आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात डोळ्यावरचे झापड उघडणार आहेत की नाहीत, असा प्रश्न नियमित सोपो देणाऱ्या आणि इमानदारीने व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

सध्या मार्केटमध्ये चेअरमन बेंटो लॉरीन यांच्याऐवजी समिती सदस्य संतोष सुर्लकर यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हा हस्तक्षेप का वाढला, हे येथील विक्रेत्यांनाच माहीत; परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्री बाबूश मोन्सेरात व चेअरमन बेंटो यांनी सुर्लकर यांना दिलेला ‘फ्रि हँड’ हा मोकळा राहिला नाही, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी

१महापालिकेत मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची एकहाती सत्ता राहिली आहे. महापालिकेच्या मालकीची मार्केट इमारत उभारल्यानंतर तिचा पूर्ण ताबा मिळवायला बराच कालावधी वाट पाहावी लागली. मनोहर पर्रीकर यांनी महापालिकेचा आरोग्य खाते, सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी असलेला जागेचा वाद मिटवून मार्केटच्या आजूबाजूच्या जागेवर महापालिकेच्या मालकीची मोहोर उमटवली; पण महापालिका भाडेकरार करण्यात अपयशी ठरली.

२ उदय मडकईकर महापौर असताना आणि शेखर डेगवेकर मार्केट चेअरमन असताना त्यांनी भाडेकरार करण्यासाठी पावले उचलली. त्यानंतर प्रमेय माईणकर यांनी कराराला हात घातला; पण माशी शिंकायची ती शिंकली. अजूनही कराराची फाईल सरकार दरबारी पडल्याचे सांगितले जाते.

३ ज्या गतीने या करारासाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते ते मागील तीन वर्षे महापौरपद सांभाळणाऱ्या रोहित मोन्सेरात यांच्या काळात झाले नाही आणि पुढे होईल की नाही याचीही खात्री नाही. भाडेकरार न झाल्याने आतापर्यंत भाड्यापोटी किमान २० ते २५ कोटी रुपये महसुलावर महानगरपालिकेने पाणी सोडले आहे.

मस्तवालपणाचे कारण काय?

पोलिस तक्रारीत काही लिहिले असले तरी वास्तव मात्र वेगळेच आहे. मार्केटमध्ये अनेक दुकाने भाड्याने दिली गेली आहेत. काही विकलीही गेली आहेत. त्याशिवाय सोपोची जागाही भाड्याने दिली गेली आहे. जे सोपोच्या जागेवर व्यवसाय करतात, त्यांच्याकडून शिस्त पाळली जात नाही. ये-जा करण्याच्या मार्गवर साहित्य ठेवणे, दुकान थाटणे असे प्रकार घडतात.

भाडेकरार न झाल्याने सोपोव्यतिरिक्त महानगरपालिकेला एक छदामही भाडे येत नाही. मार्केटमध्ये नेमलेला सुपरवायझर व कर्मचारी इमानेइतबारे ड्युटी करीत नाहीत, त्यामुळे काही विक्रेत्यांचा माज वाढला आहे. त्यातूनच समिती चेअरमनला हप्ता देण्यापर्यंतही त्यांची मजल जात आहे.