पणजी: हणजूण येथील बेकायदेशीर नाईट क्लब प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास झालेल्या दिरंगाईबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हापसा येथील उपनगरनियोजकाला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतरही तब्बल वर्षभर संबंधित जागेची पाहणी न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत विलंबाचे कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ११ मार्च २०२५ रोजी उपनगरनियोजकाला जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत हणजूण (Anjuna) ग्रामपंचायतीने आवश्यक कारवाई करणे अपेक्षित होते.मात्र, आदेशानंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने याचिकाकर्त्यांना अवमान याचिका दाखल करावी लागली.

न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावल्यानंतरच उपनगरनियोजकाने तपासणी अहवाल सादर केला. विशेष म्हणजे, या अहवालात संबंधित बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करण्यात आले असून ते पाडण्यास पात्र असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाने पुढील दोन दिवसांत हा अहवाल हणजूण ग्रामपंचायतीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पंचायतीने त्यानुसार कारवाई सुरू करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार आहे.

हणजूण बेकायदेशीर नाईट क्लब प्रकरण

न्यायालयाने नगरनियोजन विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना झालेली अवाजवी दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत उपनगरनियोजकाला तपासणी न करण्यामागील कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने हणजूण ग्रामपंचायतीच्या सचिवाला या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून सामील करून घेतले आहे. तपासणी अहवालात बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्याने पंचायतीने कायद्यानुसार तातडीने पाडकामाची प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

११ मार्च २०२५च्या आदेशानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. अवमान याचिका दाखल केल्यानंतरच अहवाल सादर करण्यात आला. आता हणजूण पंचायतीला तातडीने कारवाई करावी लागेल. - ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील