Goa mining Dainik Gomantak
गोवा

Breaking : खाण कंपन्यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

6 जूनपर्यंत खाण क्षेत्र खाली करण्याचा आदेश कायम, खाण व्यावसायिक चिंतेत

Vilas Mahadik

पणजी : गोवा सरकारने राज्यातील खाण कंपन्यांना 6 जूनपर्यंत खाण क्षेत्र खाली करण्याचा आदेश काढला होता. त्याविरुद्ध दहा कंपन्यांनी न्यायालयीन सुट्टीच्या काळात याचिका सादर केले होते व त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खाण कंपन्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

खाण कंपन्यांनी सुट्टीच्या काळात अंतरिम स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सुट्टी संपल्यानंतर या अंतरिम स्थगितीसाठी याचना करावी, असे सूचना केली होती. त्यानुसार आज या खाण कंपन्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीस ठेवण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने मात्र या याचिकांवर निकाल देताना कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

खाण क्षेत्र खाली करण्याचा आज शेवटचा दिवस असल्याने खाण कंपन्यांची पंचायत झाली आहे. त्यामुळे आंतरमशागतीसाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे गोव्यामध्ये विशेष खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणीसाठी नेमावे असे विनंती करण्याची पाळी आली आहे. मात्र आज शेवटची तारीख असल्याने खाण कंपन्यांसमोर मोठी समस्या उभी राहिली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Politics: खरी कुजबुज; मडगाव पालिकेत मानवरूपी उंदीर

Oil Smuggling Racket: मोठी बातमी! आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करीचा पर्दाफाश; भारतीय तटरक्षक दलाची धडक कारवाई Watch Video

Goa: गोव्यातील 'त्या' जमिनीचा मालक पाकिस्तानी? केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ठरवली Enemy Property; खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल

'कलम 371 (आय)-‘ए’ मुळे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होणार'! गेल्या दशकात 76 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट; काँग्रेसचा आरोप

Birch Nightclub: बर्च अग्निकांडप्रकरणातील सौरथ लुथ्राला मारहाणीची अफवा! क्लबची बोगस कागदपत्रे कोणी केली? सरकारी पक्ष निष्प्रभ

SCROLL FOR NEXT