पणजी: वृद्ध आणि आजारी आई-वडिलांच्या देखभालीसाठी मुंबईतील सुखाची नोकरी सोडून गावी परतलेल्या मुलाला अखेर कौटुंबिक वादापायी उच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या.

न्यायालयाने ९ खोल्यांच्या मोठ्या घराचा संपूर्ण ताबा आणि मालकी हक्क वृद्ध वडिलांकडेच सुरक्षित ठेवला असून, बाहेर पडलेल्या मुलाला आणि सुनेला केवळ स्वतःचे साहित्य हाताळण्यासाठी घरातील एका विशिष्ट खोलीत ‘मर्यादित प्रवेश’ मंजूर केला आहे.

२०१३ साली लग्न झाल्यानंतर मुलगा काही काळ मुंबईत स्थायिक होता. मात्र, २०२० मध्ये वडिलांना अर्धांगवायूचा झटका आल्यानंतर त्यांची सेवा करण्यासाठी मुलगा नोकरी सोडून गोव्यात आला.

काही काळाने या कुटुंबात गंभीर वाद सुरू झाले, ज्याचे रूपांतर पोलिस तक्रार आणि न्यायालयीन लढ्यात झाले. न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी दोन्ही पक्षांना स्वतःच्या चेंबरमध्ये बोलावून समेट घडविला.

वडिलांचा अधिकार सर्वोच्च

उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मुलाला घर खाली करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवत स्पष्ट केले की, हे घर १९९० च्या सेल डीडनुसार वडिलांच्याच मालकीचे आहे आणि या वयात त्यांना शांततेने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे मुख्य घर पूर्णपणे वडिलांकडेच राहिले असून मुलाला सध्या भाड्याच्या खोलीतच राहावे लागणार आहे.

सामोपचाराने काढला तोडगा

मुलाने यापूर्वी केलेली वडिलांची सेवा आणि त्याची सध्याची आर्थिक अडचण पाहता, न्यायालयाने ९ खोल्यांपैकी ज्या खोलीला बाहेरून स्वतंत्र दरवाजा आहे, तिथे मुलाला त्याचे साहित्य ने-आण करण्यासाठी जाण्याची मुभा दिली आहे. मुलाला मुख्य घरात प्रवेश नसेल आणि त्याने वृद्ध आई-वडिलांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये, असे सक्त निर्बंधही न्यायालयाने घातले आहेत.