Religious Conversion Case: बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने पास्टर डोमिनिक डिसोझा आणि त्यांची पत्नी जोन यांच्या विरोधात 2022 मध्ये दाखल केलेला ‘कथित धर्मांतरणा’चा गुन्हा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. म्हापसा पोलिसांनी दाखल केलेला हा गुन्हा हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला. पास्टर डोमिनिक आणि जोन यांनी हा गुन्हा खोटा आणि निराधार असल्याचे सांगत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

'पुरावे सापडले नाहीत'

2022 मध्ये पास्टर डोमिनिक आणि त्यांची पत्नीवर ‘कथित धर्मांतरणा’चा आरोप ठेवण्यात आला होता, ज्यानंतर म्हापसा पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र, पास्टर डोमिनिक आणि जोन यांनी सुरुवातीपासूनच हा गुन्हा पूर्णपणे खोटा असल्याचा दावा केला होता. यानंतर त्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आणि हायकोर्टात (High Court) याचिका दाखल करुन एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारने स्वतः उच्च न्यायालयाला सांगितले की, शिवोली येथील ‘फाइव पिलर चर्च’चे पास्टर डोमिनिक डिसोझा आणि त्यांची पत्नी जोन यांच्या विरोधात धर्मांतरण केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी या प्रकरणात सखोल तपास केला, परंतु आरोपांची पुष्टी करणारा कोणताही पुरावा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे, तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ आधीच दाखल केला. या रिपोर्टमध्ये त्यांनी गुन्हा सिद्ध होण्यासारखे काहीच हाती लागले नसल्याचे नमूद केले होते.

हायकोर्टाचा आदेश

सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या सबमिशननंतर खंडपीठाने पास्टर डोमिनिक आणि जोन यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या भूमिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने एफआयआर (FIR) रद्द करुन याचिका निकाली काढली. या याचिकेत पास्टर डोमिनिक आणि जोन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. कथंक यांच्यासह ॲड. अंकुर कुमार, ॲड. कपिल केरकर आणि ॲड. मॅन्युएल डिसोझा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, कोणत्याही पुराव्याशिवाय दाखल केलेला गुन्हा केवळ त्रास देण्यासाठी होता आणि तो तात्काळ रद्दबातल ठरवला जावा.