पणजी: मुंबई उच्च न्यायायलयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलेला 15 वर्षांच्या मुलाचा ताबा देण्यास न्यायालयाने बुधवारी (9 एप्रिल) नकार दिला. घटस्फोटित नवऱ्याने आपल्या मुलाला कॅनडामधून बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने घेऊन आल्याचा दावा या आईने केला होता. मात्र तिचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

महिलेने (Women) आरोप केला की, गेल्या महिन्यात घटस्फोटित नवऱ्याने आपल्या मुलाचा बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने ताबा घेऊन त्याला कॅनडामधून गोव्यात आणले. त्यामुळे मला हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करावी लागली.

दरम्यान, न्यायालयाने महिलेच्या हेबियस कॉर्पस याचिकेची दखल घेतली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने मुलाला न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पालकांच्या सहवासात आणि स्वतंत्रपणे मुलाशी संवाद साधल्यानंतर तो स्वेच्छेने आपल्या वडिलांसोबत प्रवास करत होता आणि त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा बाळगत होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, 'किशोरावस्था ही एखाद्याची ओळख, स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेचा शोध घेण्याचा काळ असतो. मुलगा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असला तरी त्याने स्वत:साठी निर्णय घेतला आहे. आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, तो त्या वयात नाही, जेणेकरुन न्यायालयासह इतरांनी त्याच्यासाठी घेतलेले निर्णय बांधील असतील.'

न्यायलयाने पुढे म्हटले की, ''आई आणि मुलाच्या नात्यात सध्या अलबेल नाही. परंतु आम्हाला खात्री आहे की, कालांतराने मुलगा त्याच्या मनामध्ये असलेला राग काढून टाकेल. जेव्हा तो मागे वळून पाहिल तेव्हा त्याच्या आईवर लावलेल्या आरोपांबद्दल त्याला पश्चात्तापही होईल. सध्या त्याच्या मनामध्ये खूप खदखद आहे. आम्हाला त्याच्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक नुकसान होऊ द्यायचे नाही.''

'आईने व्यक्त केलेल्या चिंतेशी आम्ही सहमत आहोत पण या टप्प्यावर जिथे मुलगा आहे, जेव्हा त्याने स्वतःसाठी निर्णय घेतला आहे, तेव्हा आम्हाला अपेक्षा आहे की ती त्याच्या निर्णयाचा आदर करेल,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, पणजी न्यायालयाने दाम्पत्याच्या याचिकेत दिलेल्या घटस्फोटाच्या (Divorce) संमतीच्या अटींनुसार, मुलगा प्रौढ होईपर्यंत आईच्या कायदेशीर ताब्यात आणि पालकत्वाखाली राहील असे सांगितले होते. न्यायालयाने त्याला व्हर्च्युअल स्कूलद्वारे प्रवेश मिळवून देऊन त्याचे शालेय शिक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यासाठी त्याने आईला सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

उच्च न्यायालयाने मुलाच्या वडिलांना मुलगा नियमित अंतराने त्याच्या आईला भेटेल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. एवढचं नाहीतर आई आणि मुलामधील नाते स्थापित करण्यासाठी वडिलांनी आईला मदत करावी अशी अपेक्षा देखील न्यायालयाने व्यक्त केली. दरम्यान, या जोडप्याने 2000 मध्ये गोव्यात लग्न केले होते. मात्र त्यांच्यातील परस्पर घटस्फोटानंतर मूल 2019 मध्ये आईसोबत कॅनडाला गेले होते. मुलाचा ताबा कुणाला द्यायचा हा प्रश्न गोव्यातील न्यायालयाने निकाली काढला, जिथे महिलेला मुलाची जबाबदारी देण्यात आली आणि नियमित अंतराने मुलाला वडिलांना भेटण्याची परवानगी दिली होती.