पणजी: मुलीवरील लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपातून संशयित पित्याची निर्दोष मुक्तता केल्याचा बाल न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला आहे. गोवा बाल कायद्यांतर्गत कथित घटनेच्या दिवशी मुलगी अल्पवयीन नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पित्याला निर्दोष ठरवले होते.
गोवा बाल अधिनियमाच्या कलम 8(2) सोबतच, आरोपीवर POCSO कायद्याच्या कलम 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 आणि 12 अंतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कथित घटनेच्या तारखेला, म्हणजेच 14.02.2021 रोजी पीडितेचे वय 16 वर्षे आणि 4 महिने असल्याच्या कारणावरून बाल न्यायालयाने पित्याची निर्दोष मुक्तता केली होती.
दरम्यान, 16.02.2021 रोजी तक्रार दाखल केली असली तरी ही घटना खूप आधी घडली होती. पीडितेच्या माहितीनुसार, आरोपीने हे कृत्य पीडित मुलगी सातवीत असताना आणि 14.02.2021 च्या एक वर्ष आधी सुरू केली, असे राज्याच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले.
न्यायालयाने याची दखल घेत बाल न्यायालयाने पीडितेचे म्हणणे विचारात घेतले नाही, असे असे निरीक्षण नोंदवले.
बाल न्यायालयाचा आदेश असे दर्शवितो की ट्रायल कोर्टाने केवळ 14.02.2021 रोजी घडलेल्या कथित घटनेचा विचार केला आणि 14.02.2021 पूर्वी सुमारे एक वर्षाच्या कालावधीत आरोपींनी केलेल्या आरोपांबाबत पीडितेच्या विधानाचा विचार केलेला नाही.
ट्रायल कोर्ट अशा पैलूंवर विचार करण्यात अयशस्वी ठरले. उच्च न्यायालयाने बाल न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आणि विपर्यास असल्याचे म्हणत तो आदेश रद्द केला.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.