गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने (जीएसआयडीसी) तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम केलेल्या पर्वरीतील उच्च न्यायालय इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाचा पर्दाफाश झाला आहे.

गोव्यातील डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना यासंदर्भात पत्र पाठवून या कामाचा उलगडा केल्याने डागडुजी सुरू झाली आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करावी व निकृष्ट दर्जाच्या कामाला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार, सल्लागाराविरोधात कारवाई करून या कामाचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम झाले नसल्याने त्याची दखल घेतली जावी. ही इमारत ‘जीएसआयडीसी’ने बांधली व तिचे उद्‍घाटन २७ मार्च २०२१ रोजी झाले होते. हा एक आयकॉनिक प्रकल्प असल्याचे उद्‍घाटनावेळी सांगण्यात आले होते.

मात्र पहिल्या पावसातच या इमारतीत अनेक ठिकाणी गळती सुरू झाली व बांधकाम निकृष्ट असल्याचे स्‍पष्‍ट झाले. इमारतीच्या तळघरात पार्किंग सेवाही योग्य प्रकारे डिझाईन करण्यात आलेली नाही. या ठिकाणी पावसाळ्यात गळती होत आहे.

सदर इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरूनही काही ठिकाणी गळती होत होती. त्‍यामुळे घसरण झाली होती. फॉल्स सिलिंगही काही ठिकाणी पडण्याचे प्रकार घडले आहेत. सेंट्रलाईज्ड वातानुकूलित सिस्‍टमची समस्या आहे.

न्यायालयीन कामकाज सुरू असते, त्या ठिकाणच्या सभागृहात वातानुकूलित क्षमता कमी आहे. उलट जे कक्ष बंद आहेत, तेथेही वातानुकूलित यंत्रणा सुरू असते. अशा अनेक त्रुटी व समस्या समोर आल्‍या आहेत.

कंत्राटदार, सल्लागारांकडून खर्च वसूल करावा

‘जीएसआयडीसी’ने सदर काम कंत्राटदार तसेच सल्लागारांकडे सोपविले. सुमारे ११५ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या इमारतीवर तीन वर्षांतच डागडुजी करण्याची वेळ येणे यावरून या बांधकामाचा दर्जा स्पष्ट होतो.

त्यामुळे कंत्राटदार तसेच सल्लागार यांच्याकडून या डागडुजीचा खर्च वसूल करण्यात यावा. उच्च न्यायालय तसेच न्याय मंत्रालयाला पत्र पाठविल्यानंतर या कामाची दखल घेऊन डागडुजी सुरू झाली आहे, अशी माहिती डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी दिली.