पणजी: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील बेकायदेशीर घरं पाडण्याचं काम ठिकठिकाणी सुरु आहे, मात्र बांबोळी येथील मिलिटरी कॅम्पच्या बाजूला असलेली वस्ती कोणीही पाडण्याचं नाव घेत नसल्याचा आरोप रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे नेते आणि सेंट आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केलाय. या प्रकरणाची लेखी तक्रर देऊन सुद्धा अद्याप काही कारवाई केली गेली नसल्याचं विरेश बोरकर माध्यमांशी बोलताना म्हणालेत.

वर्ष २०२२, सप्टेंबरमध्ये आमदार विरेश बोरकर यांनी स्वतः ही बेकायदेशीर घरं हटवण्यात यावीत म्हणून लेखी तक्रार दाखल केली होती, तरीही या तक्रारीची काहीच दाखल घेतली गेली नाही. "जर का आमदाराने तक्रार करून देखील बेकायदशीर वस्तीवर कारवाई होणार नसेल तर याचा अर्थ सरकारचा या वस्तीला पाठिंबा आहे असाच होतो असा आरोप बोरकर यांनी केलाय.

पुन्हा एकदा कलेक्टरांना या बेकायदेशीर घरांबद्दल कळवलं जाईल आणि रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाकडून याची पुन्हा एकदा तक्रार केली जाणार आहे. स्थानिकांना मात्र वेळोवेळी त्रास दिला जातोय आणि या सगळ्यात अशी बेकायदेशीर घरं बांधून रहाणारी लोकं बिनघोर जगतायत असं विरेश यांचं म्हणणं आहे.

या भागात सध्या सरकारने वोट बँक तयार करून ठेवली आहे, आणि भाजप सरकारच बाहेरून आलेल्या लोकांचं समर्थन करतंय, पण यामध्ये स्थानिकांना होणार त्रास सरकार नजरेआड करतंय असा आरोपच बोरकरांनी केला. ६ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार एव्हाना ही बांधकामं पाडायला पाहिजे होती. उच्च न्यायालयाने सुद्धा घालून दिलेल्या ८ प्रकारांमध्ये या वस्तीचा सुद्धा भाग येतो त्यामुळे आतातरी ही वस्ती पाडणं जरूरी असल्याचं आमदार विरेश बोरकर यांनी सांगितले.