Illegal Constructions: गोव्यातील बेकायदा बांधकामे 15 दिवसात हटवणे शक्य आहे का? जबाबदारी न्यायालयावर का? विशेष लेख

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यातील रस्त्यालगतच्या व अन्य भागांतील बेकायदा बांधकामांचा विषय सध्या ऐरणीवर आलेला आहे व कोणी कितीही सांगितले तरी सरकारला म्हणजेच संबंधित यंत्रणेला स्वतःवरील जबाबदारी ढकलता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण या एकंदर परिस्थितीला सरकारच जबाबदार आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकार ती न्यायालयावर ढकलताना दिसत आहे.

सरकारी यंत्रणा जर नियमानुसार वागली असती तर ही वेळच आली नसती. खरे तर यापूर्वी नव्वदच्या दशकात उच्च न्यायालयाने असाच एक आदेश पदपथ व मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणांसंदर्भात दिला होता व त्यानंतर संपूर्ण राज्यात, विशेषतः नगरपालिका क्षेत्रांत अशीच धावपळ झाली होती. मला त्या वेळची आठवण होण्यामागचे कारणही तसेच आहे.असे सांगितले जाते की खंडपीठावरील तत्कालीन एक न्यायमूर्ती राजधानीत बाजार परिसरात फेरफटका मारत असताना त्यांना पदपथांवरील अतिक्रमणे व अतिक्रमणकर्ते यांचा विदारक अनुभव आला व त्यातूनच नंतर तो आदेश निघाला.

सुक्याबरोबर ओलेही जळते अशी एक म्हण आहे व त्या आदेशामुळे राज्यभरात हजारांच्या आसपास विक्रेते हटविले गेले. त्यांतील अनेकजण त्या व्यवसायावर अवलंबून होते. पण न्यायदेवता आंधळी असते तिने केवळ नियमावर बोट ठेवले व निवाडा दिला.

पण सरकारी यंत्रणेने त्यांतूनही पळवाटा शोधल्या व त्यामुळेच आता बेकायदा तथा रस्त्यांलगतच्या बांधकामाचा विषय निर्माण झाला आहे. खरे तर बेकायदा ती बेकायदा, मग ती सरकारी असो वा सरकारी जागेतील असोत. पण यंत्रणा मात्र तो भेद करते त्यामुळेच खासगी जमिनीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे दिसून येत आहेत. त्यांतूनच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या गोवा भेटीत तो मुद्दा गांभीर्याने घेतल्यामुळे हा निवाडा आला आहे.

पण त्यातून तरी सरकार काही बोध घेणार की पळवाट शोधणार अशी शंका येत आहे. कारण असे काही मुद्दे उपस्थित झाले की बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याबाबतचे पिल्लू सोडले जाते व त्याचा आधार घेऊन न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे टाळाटाळ करण्याची मुभा संबंधित यंत्रणेला मिळते.

मागे म्हणजे स्व. पर्रीकरांच्या काळात सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच आता पुन्हा अशी बांधकामे नियमित करण्याचे प्रयोजन नेमके काय? कारण त्या वेळचा निर्णयही केवळ खासगी जमिनींतील बांधकामांसाठी होता. सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामांना तो लागू होत नव्हता.

पण आश्चर्याची बाब म्हणजे त्या जमिनींवरील अशा बांधकामांवर अजून कोणतीही कारवाई तर झालेली नाहीच, उलट त्यानंतरही तेथे अशी बांधकामे उभी राहण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अशी बांधकामे करणाऱ्यांत परप्रांतीयांची संख्या अधिक आहे. एक गठ्ठा मतांसाठी राजकारणी त्यांची पाठराखण करतात हा आरोप सर्रास केला जातो. बरे अनेक बिगर सरकारी संघटना व व्यक्ती अशा बांधकामाबाबत सतत आवाज उठवितात, पण सरकारी पातळीवर मात्र काहीच होत नाही.

आता, म्हणजे उच्च न्यायालयाने हा विषय गांभीर्याने घेतल्यानंतर, मुख्यमंत्री रस्त्यालगतची बांधकामे पंधरा दिवसांत हटविण्याची घोषणा करतात. पण प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, हा मुद्दा येतो. कारण तसे करावयाचे झाले तरी सोपस्कार आहेत व ते तितक्या काळात पूर्ण होऊ शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशांतील बुलडोझर प्रकरण त्यासाठी चांगले उदाहरण आहे. मग अशा सवंग घोषणा तरी कशाला करता, असा प्रश्न पडतो. खरे तर अशा बाबतीत गरज आहे ती इच्छाशक्तीची ती असेल तर काहीही करणे शक्य आहे. स्व. पर्रीकरांना बायणा झोपडपट्टी जमीनदोस्त करून ती दाखवून दिली होती, पण तशी हिंमत त्यानंतर दाखविली गेलेली नाही.

ती असती तर ही वेळ आलीच नसती. गोव्यात नव्याने साकारलेल्या महामार्गांच्या बाजूला जागोजागी जे विक्रेते बसतात त्यांना पायबंद घालण्याचे ना राजकारण्यांना सुचते, ना सरकारी बाबूंना. बडे बडे पोलिस अधिकारी रोज त्या रस्त्यांवरून जातात पण त्यांनाही ते खटकत नाही. वास्तविक नुवे, वेर्णा , बांबोळी यांसारख्या भागांतील अशा विक्रेत्यांना रस्त्याच्याकडेला छोट्या छोट्या जागा तयार करून देता येण्यासारख्या आहेत; नव्हे सरकारने तशा त्या करण्याचे मागे जाहीरही केले होते. पण अजून ते झालेले नाही.

अशा दुर्लक्षामुळे नंतर अशी एखादी स्थलांतर मोहीम राबविली की ते लोक विरोध करतात. रस्त्यावर असा बाजार भरू लागला तर मग रस्ता सहा पदरी करा वा आठपदरी त्याचा मूळ हेतूच लयास जातो.

तर मुख्य मुद्दा न्यायालयाच्या आदेशाचा. त्या आदेशानुसार अशी बांधकामे आहेत तरी किती याची यादी यंत्रणेकडे आहे का, असल्यास ही बांधकामे मूळची की रस्ता झाल्यानंतर उभी ठाकली हा मुद्दा येतो, परवान्याविना जर ती झालेली असतील तर मग त्याचवेळी त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, निदान नोटिस तरी जारी केली का असे मुद्दे उपस्थित होतात.

त्यामुळे खरेच अशी कारवाई होणार की हा सगळा देखावा असा प्रश्न पडतो. या देखाव्यातून नवी बांधकामे तयार झाली नाहीत म्हणजे मिळवले. कारण अशी बेकायदा बांधकामे ही विशेषतः व्यवसायासाठी होत असतात.त्यामुळे त्याचे परिणामही तसेच असतात. उत्तर गोव्यातील किनारपट्टी भागांतील अशा बांधकामांचा मुद्दा मागे ऐरणीवर आला होता, एकेका पंचायतीत जर अशी शेकडो बांधकामे आढळून आली तर मग त्या भागांतील संबंधित यंत्रणा काय करतात हा मुद्दाही उपस्थित होतो. खरे म्हणजे यंत्रणेला जबाबदार धरून कारवाई व्हायला हवी मात्र प्रत्यक्षात त्या बाजूलाच राहतात व त्याचा फटका मात्र भलत्यालाच बसतो हा आजवरचा इतिहास आहे.