पणजी: राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी मोठा दणका दिला. मुदत संपलेल्या 186 पंचायतींच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील तीन दिवसात काढून येत्या 45 दिवसात पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करा, असा आदेश कोर्टाने दिला. 11 जुलैपासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. ते पुढे महिनाभर चालणार असून या दरम्यानच निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे सरकारला आता ‘राजधर्म’ संकट हाताळण्याचे मोठे आव्हान आहे.

(BJP state president Sadanand Shet Tanawade statment on goa panchayat election)

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संदर्भात आरक्षण लागू करताना त्रिसूत्री बाबींची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे सरकार आणि पंचायत संचालनालयासमोर अगोदरच पेच निर्माण झाला होता. त्यात पावसाळा सुरू झाल्याने या निवडणुका घेणे अवघड बनले असतानाच आता खंडपीठाच्या नवीन आदेशामुळे सरकार अडचणीत सापडले आहे. आदेशात या पंचायतीच्या निवडणुकीची अधिसूचना येत्या तीन दिवसांत काढावी व ४५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या बाबतची अधिसूचना काढणे अनिवार्य बनले असून निवडणूक घ्यावीच लागणार आहे.

45 दिवसांत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करा

राज्यात 186 पंचायतींपैकी 175 पंचायतींची मुदत 19 जूनला संपल्‍याने या सर्व पंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. अन्य 11 पंचायतींची मुदत 7 जुलै रोजी संपत आहे. या सर्व पंचायतीच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या अगोदरच घेतला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका पंचायतीतर्फे संदीप वजरकर यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी दोन्ही बाजूंतर्फे सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखीव ठेवला होता. यावर आज न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचा निकाल दिला.

आता ‘सर्वोच्च’ पर्याय

राज्‍यातील 186 पंचायतींची निवडणूक पावसाळ्यानंतर घेण्याचा निर्णय झाल्याने सरकार बिनधास्त होते.

मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारपुढे निवडणुका घेणे अनिवार्य बनले आहे.

या दरम्यानच्या काळात सुमारे महिनाभराच्या काळाचे विधानसभेचे अधिवेशन होत आहे.

त्यामुळे दोन्हीही बाबी करणे सरकारला कठीण बनणार आहे. त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र, पक्ष म्हणून आम्ही निवडणुकीसाठी सदैव तयार असतो. निवडणुका पक्षीय पातळीवर होत नसल्या तरी कार्यकर्ते या निवडणुकीत भाग घेतील.

- सदानंद शेट तानावडे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप