पणजी: गोव्यात लागू असलेल्या नागरी कायद्याबाबत खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलेले दावे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा भाजप गोवा प्रदेशचे प्रवक्ते ॲड. यतीश नाईक यांनी केला आहे. गोव्यातील नागरी कायद्याच्या तरतुदी धर्म, जात किंवा समुदायाचा भेद न करता लागू होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

गोवा सरकारच्या नोंदणी विभागाच्या माहितीनुसार, विवाहांची नागरी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया गोव्यात लागू आहे. रोमन कॅथलिक जोडप्यांना चर्चमध्ये धार्मिक पद्धतीने विवाह करण्याची मुभा असली तरी नागरी नोंदणीची स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. त्यामुळे चर्चमध्ये विवाह होतो म्हणून नागरी नोंदणीची गरज नसते, असा सरसकट अर्थ काढता येत नाही.

वारसाहक्काच्या मुद्द्यावर नाईक यांनी गोवा उत्तराधिकार, विशेष नोटरी आणि इन्व्हेंटरी कार्यवाही कायदा, २०१२चा दाखला दिला. या कायद्यात वारसाहक्क, मृत्युपत्र, वारशाची विभागणी आणि संबंधित नोटरी प्रक्रियेबाबत तरतुदी आहेत. गोवा नोंदणी विभागाकडून या अनुषंगाने विविध कागदपत्रांची नोंद केली जाते.

वेगवेगळी वागणूक : ओवैसी

१४ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद येथे बोलताना ओवैसी यांनी केंद्र सरकारच्या समान नागरी कायद्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तराखंड, गुजरात व आसाममध्ये लागू करण्याच्या प्रस्तावित किंवा लागू झालेल्या कायद्याप्रमाणेच कायदा गोव्यात लागू करण्याचे आव्हान त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले होते. गोव्यात विवाह व घटस्फोटाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळी वागणूक मिळत असल्याचा त्यांचा दावा होता. ओवैसी यांनी गोव्यातील हिंदू पुरुषाला काही विशिष्ट परिस्थितीत दुसरे लग्न करण्याची तरतूद असल्याचा दावा केला.