Miramar Footbridge

भाजप सरकारला मिरामार येथील गंजलेला पदपूल बंद करण्यास भाग पाडले आहे. येत्या पावसाळ्यात सदर पदपूल कोसळणार नाही याची काय हमी? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत त्याची जबाबदारी घेणार का? असा सवाल काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केला आहे.

पणजी महानगरपालिकेने प्रवासी आणि शालेय मुलांना धोका निर्माण झाल्याने मिरामार येथील फूट ओव्हर ब्रिज बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, अमरनाथ पणजीकर यांनी केवळ कमिशनवर डोळा ठेवून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्याच्या भाजपच्या धोरणाचे सदर पदपूल हे एक उदाहरण असल्याची टीका केली.

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने त्वरित कारवाई करून एकतर संपूर्ण पदपूल तेथून हटवावा किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून प्रवाशांची आणि शालेय मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली.

पणजी महानगरपालीकेने पादचारी पूल बंद करण्याची घोषणा केली आहे ज्यामुळे पादचाऱ्यांना त्याचा वापर करण्यापासून प्रतिबंध होईल. मात्र, आगामी पावसाळ्यात हा पूल कोसळणार नाही, याची हमी कोण देणार? काही अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी पणजी नगरपालिका आणि भाजप सरकार घेणार का, असा सवाल अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

हा पूल म्हणजे भाजप सरकारने योग्य अभ्यास न करता राबवलेल्या प्रकल्पांचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. भाजपचे बहुतेक प्रकल्प शेवटी "पांढरे हत्ती" ठरले आहेत. सल्लागार आणि कंत्राटदारांकडून कमिशन आणि लाच घेणे आणि नंतर प्रकल्प सोडून देणे ही भाजपची कार्यपद्धती आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

पणजी महानगरपालिकेने ऑगस्ट 2023 मध्ये गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला या पुलाची पाहणी करण्यासाठी आणि फूट ओव्हर ब्रिजचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी ऑडिट करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नसतानाही गेल्या नऊ महिन्यांपासून पणजी महानगरपालीका गाढ झोपेत होती हे धक्कादायक आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

गोव्यातील जनतेने हे लक्षात घेतले पाहिजे की भाजपने सुरू केलेले सर्व प्रकल्प योग्य नियोजनाशिवाय आणि निकृष्ट दर्जाचे आहेत. अटल सेतू, मिरामार दोनापावला रस्ता, स्मार्ट सिटीची कामे ही माझ्या दाव्याची पुष्टी करणारी काही उदाहरणे आहेत, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.