पणजी: राज्यभरात सरकारविरोधी वातावरण तापवले जात असल्याची दखल भाजपने घेतली आहे. भाजपच्या आजच्या गाभा समिती बैठकीत राज्यात होत असलेल्या विविध आंदोलनांविषयी चर्चा झाली. ही आंदोलने सरकारला कितपत अडचणीची ठरू शकतील, याविषयी आकलन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या उपस्थितीत पक्षाच्या कार्यालयात भर दुपारी ही बैठक घेण्यात आली. मराठी राजभाषा करण्यासाठी पणजीत सोमवारी निर्धार मेळावा घेण्यात आला. त्याला राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक आले होते. त्याची दखल गाभा समिती बैठकीत घेऊन चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर, गोविंद पर्वतकर, आमदार दिगंबर कामत, माजी खासदार विनय तेंडुलकर आणि माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर उपस्थित होते. कर्मचारी भरती आयोगाने कोकणीची सक्ती केल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याबाहेरील लोक येऊन येथील नोकऱ्या पटकावू नयेत, यासाठी कोकणी विषयाची प्रश्नपत्रिका आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

राजभाषा करण्यासाठी नव्याने सुरू झालेले आंदोलन, बेकायदा बांधकामे पाडावीत यासाठी काहीजण सुरू करत पाहत असलेले आंदोलन, भू-रूपांतरविरोधी आंदोलने आदींविषयी या समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.

उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी लागत आहे. यामुळे जनमत सरकारविरोधी होईल, अशी भीती या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यावर तोडगा म्हणून अनियमित बांधकामे शक्य तितक्या लवकर नियमित करण्यावर भर देण्यात यावा, असे सुचवण्यात आले. त्यासाठी असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती किंवा नवा कायदा असे मार्ग सरकारसमोर आहेत. त्यापैकी जे काही लवकर करता येईल ते करावे. यामुळे कारवाईवरचे जनतेचे लक्ष बांधकामे नियमित करण्याकडे वळवता येईल. हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीपूर्वी करावे, असेही या बैठकीत सुचवण्यात आले.

कायदा दुरुस्तीची गरज नाही : चर्चेचा सूर

मराठी आंदोलनाची व्याप्ती किती वाढू शकते, त्याचा दाह सरकारला जाणवणार की नाही, याविषयी भाजपच्या बैठकीत चर्चा झाली. सद्यस्थितीत राजभाषा कायद्याला हात लावण्याची वा तो दुरुस्त करण्याची कोणतीही गरज नाही, असा या चर्चेचा सूर होता.