पणजी: न्यायालयाकडून सुमारे २० लाख रुपये जमा केले जावेत, अशी केवळ एक सूचना किंवा प्रस्ताव समोर आला आहे. मात्र, न्यायालयाने यावर अद्याप कोणताही अधिकृत आदेश दिलेला नाही. कोणतीही औपचारिक किंवा अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यापूर्वी न्यायालयाकडून पीडितांच्या कुटुंबीयांची आणि नातेवाईकांची बाजू ऐकून घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच पुढील आदेश दिला जाणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली.

जखमींवरील उपचार आणि तातडीचे साहाय्य लक्षात घेता, न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थाअंतर्गत सुमारे २० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप यावर कोणताही औपचारिक आदेश जारी केलेला नाही. न्यायालयाने पीडितांच्या नातेवाईकांच्या वकिलांना या सर्व प्रस्तावांची व आकड्यांची माहिती नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे मत जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीवेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय यावर अंतिम अंतरिम आदेश पारित करेल.

हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या अत्यंत गंभीर घटनेनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या दुर्घटनेची ‘स्वेच्छा दखल’ घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मृतांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक भरपाईच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

याविषयी महाधिवक्ता देवदास पांगम यांनी माहिती देताना स्पष्ट केले की, सध्या न्यायालयात नुकसानभरपाईच्या संदर्भात दोन्ही पक्षांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. नाईटक्लब मालक यांच्याकडून पीडितांच्या नातेवाईकांसाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. मात्र, दुसरीकडे पीडितांच्या कुटुंबीयांनी व नातेवाईकांनी ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी लावून धरली आहे.

महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, या दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, एक अंतरिम (तात्पुरती) व्यवस्था म्हणून काहीतरी सुवर्णमध्य काढण्यात यावा, असा सल्ला आम्ही दिला आहे. ही कोणतीही अंतिम तडजोड नसून मुख्य खटला कामगार आयुक्तांकडे ‘कामगार नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत’ स्वतंत्रपणे सुरू राहील आणि त्या खटल्याची सुनावणी अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल.

घटनेची पार्श्वभूमी

डिसेंबर २०२५ मध्ये हडफडे येथील बर्च क्लबमध्ये फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेची गंभीरता व प्रशासकीय निष्काळजीपणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दाखल केली.