पणजी: लोकसभा निवडणूकपूर्व आश्वासनाची पूर्ती करताना केंद्र सरकारने आज गोव्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत सादर केले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे विधेयक सादर करण्यासाठी त्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती.

राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळून 23 वर्षे झाली तरी अद्याप त्यांना विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. 40 पैकी एक मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे. विधानसभा मतदारसंघांच्या दहा टक्के म्हणजे चार मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित ठेवले जावेत, अशी मागणी आदिवासी समाज करत आहे.

त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आंदोलनही केले होते. यामुळे राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी सर्व पक्षीय शिष्टमंडळही दिल्लीला नेले होते.

लोकसभेत आज केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज अनुसूचित जमातींना (एसटी) आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने एक विधेयक मांडले. 2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या 1 लाख 49 हजार 275 आहे व 25 हजार 449 च्या अनुसूचित जाती लोकसंख्येपेक्षा बरीच जास्त आहे.

तरीही आदिवासींसाठी कोणतीही जागा राखीव नाही आणि त्यामुळे ते आरक्षणाचा घटनात्मक लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे या विधेयकात नमूद केले आहे. दरम्यान, पुढील जनगणनेपूर्वी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी जागा वाटप करण्याचा सध्या निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही.