फातोर्डा: गोवा सरकारने (Government of Goa) विधानसभेत जे भुमिपुत्र विधेयक (Bhumiputra Bill) घाईगडबडीत कसलीही चर्चा न करता संमत केले आहे ते दूरदृष्टी नसलेले विधेयक असुन त्यातील केवळ भुमीपुत्र हा शब्द वगळून काहीच होणार नाही तर ते संपुर्ण विधेयकच मागे घेण्याची मागणी कोमुनिदाद फोरमने आज पत्रकार परिषदेत केली. तसेच गोवा पंचायत राज दुरुस्ती विधेयकालाही आमचा पुर्ण विरोध असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष फ्रॅंकी मोंतेरो यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला आर्किटेक्ट तुलियो डिसौझा, वेगवेगळ्या पंचायतीचे एटर्नी ओलेंसियो, हेक्टर फर्नांडिस. जॉन फिलिप परेरा हे हजर होते.

हे विधेयक संमत करण्यामागे फक्त राजकीय डाव असुन निवडणुक नजरेसमोर ठेवुनच ते संमत करण्यात आले आहे अशी टिकाही त्यांनी केली. निवडणुकीला केवळ सहा महिने बाकी असताना हे विधेयक संमत करणे यास काहीच अर्थ रहात नाही. कोमुनिदादच्या जमिनी बळकावण्याची प्रकरणे वाढत  असुन सरकार केवळ लोकांना मुर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. झोपडपट्ट्या कायदेशीर करण्याचे कारस्थान आहे असे कोमुनिदाद फोरमच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे पत्रकार परिषदेत मांडले. जर या विधेयकाचा फायदा 1.5 लाख गोमंतकीयांना होत असेल तर त्याची माहिती व आंकडेवारी लोकांसमोर आणणे गरजेचे आहे. 

कोमुनिदाद ही स्वायत्त संस्था असुन सर्व जमिनींचा मालकी हक्क केवळ या कोमुनिदादकडे आहे असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय भुमीपुत्र हे विधेयक हे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. 2011 साली सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्याही सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामांना मान्यता देऊ नये व बेकायदेशीर बांधकामे त्वरित हटविण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला होता. गोव्याचे तेव्हाचे मुख्य सचिवांनी गोव्यातील सार्वजनिक जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य कायदे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते असे सांगण्यात आले. 

या विधेयकाचे वाईट परिणाम स्वाभिमानी गोवेकराना भोगावे लागणार आहेत ्असे फ्रॅंकी मोंतेरो यांनी सांगितले. झोपडपट्टीतील लोक 20 ते 30 चौरस मिटर जागेत राहतात. जर प्रत्येकाला 250 चौरस मीटर जागा देण्याचे झाले तर लाखो चौरस मीटर जागा द्यावी लागेल याचा विचार सरकारने केला आहे का असा प्रश्र्नही त्यानी उपस्थित केला. गोवा सरकारने 1995 साली कायदा करुन सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्याला 2000 रुपयांचा दंड आकारणी केली होती. नंतर 2013 साली या कायद्यात दुरुस्ती करुन दंडाची रक्कम 50 हजार रुपया केली. मग या कायद्याचे काय  असा प्रश्र्नही उपस्थित कोमुनिदाद फोरम प्रतिनिधींनी केला. 

2016 साली सरकारने स्वताच्या मालकी जागेवर बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याचा कायदा केला होता. अशी 8 हजार प्रकरणे अजुन निर्णयाविणे सरकारी कचेरीमध्ये अडकलेली आहेत. त्यांचे काय ? असा प्रश्र्न उपस्थित करण्यात आला. गोव्यातील सर्व घरांना क्रमांक देण्याचा पंचायत मंत्री माविन गुदिनो याच्या विधेयकालाही कोमुनिदाद फोरमने विरोध दर्शविला आहे. आडव्या मार्गाने ही घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.