सासष्टी: पश्चिम बगलरस्ता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेणार: बाणावली पंचायत बगल रस्ता ‘स्टिल्ट’वर असावा, अशी मागणी करून बाणावली पंचायत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची शक्यता बळावली आहे. बुधवारी झालेल्या बाणावली ग्रामपंचायतीच्या तातडीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेस आला व लोकांची मागणी धसास लावण्यासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा निर्णय लोकाग्रहात्सव घेण्यात आला.

गत आठवड्यात उच्च न्यायालयाने पश्चिम बगलरस्ता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेणार: बाणावली पंचायत बगल रस्त्याचे काम पोलिस संरक्षणात सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार कंत्राटदाराने हे काम सुरू केले आहे. त्याच प्रमाणे आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी पुढाकार घेऊन हे प्रकरण धसास लावण्याचे आवाहन बाणावली पंचायतीला केले होते. या प्रकरणी वकिलाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे सुचविले होते.

बाणावलीचे उपसरपंच नीलेश प्रभुदेसाई यांनी सांगितले, की पंचायतीच्या तातडीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला.वकिलाच्या सल्ल्यानुसार चालू असलेल्या कामाला स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. जे संबंधित लोक उच्च न्यायालयात गेले आहेत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणेही आवश्यक आहे.वकिलाच्या सल्ल्यानुसार पंचायतीने उच्च न्यायालयात गेल्यास विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यासाठी ज्या लोकांनी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले आहे, त्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणे सोयीचे ठरेल. ज्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले आहे, त्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची विनंती करण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला, असेही प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

‘फी’साठी अनुदान

एकदा या व्यक्तीशी संपर्क साधला, की नंतर पंचायत खात्याकडे अर्ज करून वकिलाच्या ‘फी’साठी अनुदान देण्याची मागणी करणारा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती प्रभुदेसाई यांनी दिली. या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अर्जदार रोयला फर्नांडिस यांनी नॅशनल ग्रीन ट्रिबुनलच्या सल्ल्यानुसार या पश्चिम बगलरस्ता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेणार: बाणावली पंचायत बगल रस्त्या विषयी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र 16 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे अर्जदारामध्ये गोंधळ निर्माण झाला.