PM Narendra Modi Dainik Gomantak
गोवा

Goa Government: मोदी सरकार नव्हे, भारत सरकारच लिहा

Goa Government: युनायटेड सिटीझनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

दैनिक गोमन्तक

Goa Government: म्हापसा येथील प्रशासकीय कार्यालयाबाहेर मोदी सरकार असे बॅनरे लावले आहेत. मुळात भारतीय संविधानानुसार भारत सरकार असेच कायद्याने संबोधिले किंवा लिहिले जाऊ शकते. इतर कुणाच्या नावाने किंवा मोदी सरकार असा उच्चार व प्रसिद्धी करणे,

हा संविधानाचा अपमान तसेच कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असा दावा करीत सदर कार्यालयाबाहेरील मोदी सरकार हे बॅनर्स हटवावे, अशी मागणी युनायटेड सिटीझन ऑफ गोवा यांनी केली. यासंदर्भात या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता.१२) बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

संजय बर्डे म्हणाले, संविधानात फक्त भारत सरकार असेच म्हणता येते. परंतु, म्हापशातील प्रशासकीय कार्यालयाबाहेर मोदी सरकार म्हणून बॅनर लावले आहेत. जे योग्य नसून, वैयक्तिकदृष्ट्या एका ठरावीक व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जात आहे.

गोवा सरकारने हे बॅनर्स ताबडतोब हटवावेत. शंकर पोळजी म्हणाले, मोदी सरकार म्हणून बॅनर्स लावण्याचा अधिकार कुणी दिला? एक प्रकारे फक्त बॅनर्स उभारून परिसर गलिच्छ तसेच प्रदूषण केले जात आहे. एका ठरावीक व्यक्तीच्या प्रसिद्धीसाठी करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा करणे बरोबर नाही.

मुळात पंतप्रधान मोदींवर देशाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे त्यांनी स्वतःची प्रसिद्धी करू नये. त्यामुळे मोदी सरकार म्हणून लावलेले बॅनर्स हटवून तिथे भारत सरकार असाच उल्लेख करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

Goa politics: 'NDZ'ला विरोध कशासाठी? दिल्लीतील लॉबीने गोव्‍यात खरेदी केलेल्‍या जमिनी वाचवण्‍यासाठी धडपड? मिकी पाशेको यांचा आमदार व्हेंझींना सवाल

SCROLL FOR NEXT