म्हापसा: उत्तर गोव्यातील प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र असलेल्या बागा-कळंगुट येथील ‘टिटोज लेन’मधील बेकायदेशीर नाईट क्लब्स आणि नाईटस्पॉट्सवर प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. अनधिकृत बांधकामांतून चालणाऱ्या तब्बल १७ आस्थापनांना सील ठोकण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून, शुक्रवारी आणखी चार क्लब सील करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी दिली.

पंचायतीचे अधिकारी आणि कर्मचारी जेव्हा प्रत्यक्ष कारवाईसाठी पोहोचले, तेव्हा अनेक क्लब्सना साधे दरवाजेही नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे वेल्डिंग मशिन आणि लोखंडी गजांच्या साहाय्याने हे परिसर पूर्णपणे बंदिस्त करून सील करावे लागत आहेत. एकाच इमारतीत तळमजल्यावर एका नावाने आणि पहिल्या मजल्यावर दुसऱ्याच नावाने विनापरवाना व दरवाजे नसलेले क्लब चालविले जात होते, तर काही ठिकाणी अंशतः अधिकृत जागेवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाढीव बांधकामे करण्यात आल्याचे तपासणीत उघडकीस आले आहे.

या अचानक सुरू झालेल्या कारवाईवर स्पष्टीकरण देताना सरपंच सिक्वेरा म्हणाले की, हे गैरप्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू होते. मात्र, हणजूण-हडफडे येथील ‘बर्च’ नाईट क्लब आगीच्या भीषण दुर्घटनेनंतर या बेकायदेशीर कारभाराची पोलखोल झाली आहे. लोक नेहमी पंचायतीला दोष देतात; परंतु पंचायत केवळ रात्री ११ वाजेपर्यंत रेस्टॉरंट परवाना देते. दुसरीकडे उत्पादन शुल्क विभाग या क्लब्सना पहाटे ४ वाजेपर्यंत दारू विक्रीचे परवाने देतो, ज्यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित करत नाही.

बार्देश उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या संयुक्त तपासणी समितीच्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा दंडाधिकारी, अग्निशामक दल, पंचायत संचालनालय, उत्पादन शुल्क विभाग, अन्न व औषध प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश होता. या तपासणीत संबंधित १७ आस्थापनांकडे बांधकाम परवाना आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे निष्पन्न झाले. जून महिन्यातच त्यांना नोटीस बजावून पुरेशी मुदत दिली होती व आता ती सील करण्याची कारवाई पूर्ण केली जात आहे.

ती आस्थापने कायमस्वरूपी बंद करावीत!

स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांनी कारवाईचे स्वागत केले. टिटोज लेनमध्ये दलाल व बाउन्सर्स ग्राहकांना आकर्षित करून नंतर धमकावतात. पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर डान्स बार व मसाज पार्लर्स पुन्हा सुरू झाले आहेत. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अशा आस्थापनांवर कारवाई करून ती कायमस्वरूपी बंद करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.