पणजी : राज्यात विविध तालुक्यांतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात खासगी जमिनीतील बांधकाम नियमितीकरणासाठी 7,552 अर्ज दाखल झाले असले तरी विविध कारणांसाठी त्यातील 95 टक्क्यांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. 5 टक्के अर्ज निकालात काढले आहेत. त्यातील अर्ध्याहून अधिक अर्ज कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसत नसल्याने फेटाळले आहेत.

सर्वाधिक अर्ज बार्देश आणि सासष्टी तालुक्यातील आहेत. काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी राज्यातील खासगी जमिनीतील बांधकाम नियमितीकरणाच्या अर्जांची माहिती विधानसभेत मागितली होती. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या उत्तरात उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या अर्जांची तपासणी करून त्यासोबत आवश्‍यक असलेल्या दस्तावेजावरच सुनावणी घेतली जाते. ज्यांनी दस्तावेज जोडले नाहीत, त्यांना पत्र पाठवून त्याची पूर्तता करण्यास सांगण्यात येते. बहुतेक अर्ज हे आवश्‍यक ते दस्तावेज सादर न केल्याने सुनावणीविना प्रलंबित आहेत. हे अर्ज निकालात काढण्यासाठी कायद्यात वेळमर्यादा नमूद केलेली नाही, असेही दिसून आले आहे.

अनेकांनी खासगी जमिनीत परवाने न घेताच कोमुनिदाद, खाजन, शेतजमिनीत बांधकामे केल्यानंतर ती नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. ही बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्यास ती फेटाळण्यात येतात. अनेकांनी केलेल्या अर्जासोबत आवश्‍यक ते दस्तावेज सादर करण्यास सांगूनही दिले नसल्याने ते निर्णयाविना प्रलंबित आहेत.