पणजी : राज्यात बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. राज्यात नवे उद्योग गुंतवणूक करत नसल्याने संख्या वाढत आहे. रोजगार विनिमय केंद्र ऑनलाईन सुरू झाल्यापासून गेल्या तीन वर्षात 1 लाख 34 लाख हजार उमेदवारांची नोंदणी झाली आहे. पण त्यापैकी 1.17 लाख जण बेरोजगार आहेत. कंपन्यांतील रिक्त पदांवर रोजगार विनिमय केंद्रातील नोंदणी असलेल्या उमेदवारांची नेमणूक करण्याची सक्ती नसल्याने या कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे.

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी माहिती दिली. गेल्या तीन वर्षांत रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी झालेल्या उमेदवारांपैकी 1879 जणांना सरकारी खात्यामध्ये तर 15,852 जणांना खासगी कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळाला आहे.

याव्यतिरिक्त प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी नसलेल्यांनाही खासगी कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विधानसभेत अतारांकित प्रश्‍नाला देण्यात आलेल्या उत्तरात बेरोजगाराची माहिती ही उमेदवार वा अर्जदाराने ऑनलाईनवेळी नोंदणी केलेल्याच्या माहितीवर देण्यात आली असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तीन वर्षांत 9488 जणांना रोजगार

रोजगार विनियम केंद्रात ऑनलाईनद्वारे उमेदवारांना नावनोंदणी करता येते. त्या संकेतस्थळांवर रिक्त असलेल्या पदांची माहितीही मिळते. त्यानूसार शैक्षणिक पात्रतेनुसारही केंद्रातून संबंधित आस्थापनांना नावे पाठवण्यात येतात. या केंद्राकडे सुमारे 265 कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत तीन वर्षांत 9488 जणांना रोजगार मिळाला आहे अशी माहिती विधानसभेतील अतारांकित प्रश्‍नावरील उत्तराला देण्यात आली.

अधिकृत बेरोजगारीचे प्रमाण ठरवणे कठीण

खासगी कंपन्यांत 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक रिक्त जागा भरावयाच्या असल्यास त्या अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव रोजगार विनिमय सक्ती अधिसूनेच्या रिक्त कायद्याखाली नाही. नावनोंदणी केल्यास तो उमेदवार अजूनही बेरोजगार आहे असे गृहित धरता येत नाही. अनेकदा त्याला रोजगार मिळालेला असतो. त्यामुळे अधिकृत राज्यात बेरोजगारीचे किती प्रमाण ठरवणे कठीण आहे असे उत्तर देण्यात आले.