गोवा: मागील सरकार स्थिर राहावे यासाठी पुढाकार घेऊन काँग्रेसचा दहाजणांचा गट घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या व किंगमेकर म्हणून ओळखले जाणारे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे त्यांना मनासारखी खाती मिळालेली नसल्याने नाखुश आहेत. मागील सरकारमध्ये त्यांनी स्वतःला मंत्रिपदापासून दूर ठेवत पत्नी जेनिफर मोन्सेरात यांना मंत्रिपद देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, यावेळी जेनिफर यांना वगळून बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यांचा नगरनियोजन या खात्यावर डोळा होता. मात्र, त्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागले. यापूर्वीही ते जेव्हा मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, तेव्हा त्यांना नगरनियोजन खाते दिले गेले होते. मात्र, काही कारणास्तव त्यांचे हे खाते काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपने त्यांना या खात्यापासून दूर ठेवले. मोन्सेरात यांनी पहिल्यांदच ही निवडणूक कमी मतांनी जिंकल्याने त्याचे खापर भाजपवरच फोडले होते. काही भाजप कार्यकर्त्यांकडून दगाबाजी झाल्याचा आरोपही केला होता. त्यामुळे मोन्सेरात यांना महसूल खाते व इतर कमी दर्जाची खाती देऊन गप्प बसवण्यात आले आहे. ∙∙∙

‘मगो’ला कात्रीत पकडण्याचा डाव

मगो पक्षाला विधानसभेत अपेक्षित यश तर मिळालेच नाही, पण निवडणूक निकाल झाल्यानंतर या पक्षाला आता कोणत्या दिव्यातून जावे लागते ते आणखी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मतदान झाल्याबरोबर मगोच्या सुदिनरावांनी भाजपवर बेछूट आरोप केले, पण निकालात भाजपनेच बाजी मारल्याने सुदिनरावांची सध्या गोची झाली आहे. त्यातच मगो पक्षाला भाजप मंत्रिमंडळात घेण्याचे निश्‍चित झाले असल्याने आता मंत्रिपद द्यायचे, तर ते सुदिनरावांनाच द्यावे लागेल. पण सुदिनरावांच्या विरोधकांनी नेमका हाच मुद्दा हेरून मगोवाल्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, ते म्हणजे भाजप सरकारला मंत्रिपद द्यायचे झाले तर सुदिनरावांना नव्हे, तर जीतबाबांना द्या अशी मागणी करून. ∙∙∙

बाबूंची खंत

माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांना अजून आपण पडलो कसा याचे कोडे सुटत नाही. बाबू म्हणतात की सुरवातीला असे बोलले जायचे.... विश्वजित, ढवळीकर आणि ते स्वतः सहज निवडून येतील असे सांगितले जायचे. बाकीच्या दोन मतदारसंघात लोकांना जे काय वाटत होते ते शंभर टक्के खरे झाले, पण बाबूंबाबत त्यांचा अंदाज चुकला. बाबू म्हणतात, त्यांचे काही कार्यकर्ते केवळ तोंड दाखविण्यापुरते त्यांच्या बरोबर राहिले, पण त्यांनी काम विरोधी उमेदवारासाठी केले. हल्लीच बाळ्ळी येथे झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बाबूंनी सरळ सांगितले. जर मी आवडत नसेल किंवा माझ्याशी पटत नसेल, तर कृपया मला सोडून द्या. मात्र बरोबर राहून घात मात्र करू नका. बाबूंचा हा इशारा नेमका कुणासाठी ते कळले नाही. ∙∙∙

म्हणे आता अटेंडन्ट सर्टिफिकेट आणा!

गोवा पोलिस म्हणजे दोन्ही बाजूंनी बडवायचे ढोलके कसे याचा प्रत्यय त्यांना कदंब बसमधून उत्तरप्रदेशमध्ये पाठविले तेव्हाच कळून आले होते. यावर त्यावेळी विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांनी बरीच टीका केली होती, तरीही पोलिस खाते सुधारले आहे असे वाटत नाही. गोव्यात ज्या पोलिसांना मतमोजणीच्या कामाला जुंपले होते, त्यांना त्या कामाचे पैसे अजून मिळालेले नाहीत. हे पैसे पाहिजेत तर त्या दिवशी काम केले त्याचे अटेंडन्स सर्टिफिकेट आणून द्या असे त्यांना सांगितले आहे. आता मतमोजणी होऊन एक महिना उलटला. नवे सरकारसुद्धा सत्तेवर आले. आता हे सर्टिफिकेट घ्यायचे कुणाकडून असा सवाल पोलिस करत आहे त. एरवी दक्ष असणारे पोलिस खाते अशावेळी झोपी का जाते बुवा! ∙∙∙

कार्यालयीन ताबा घेण्यातही आता दिरंगाई!

सरकार स्थापन करण्यास दिरंगाई, खातेवाटपात दिरंगाई होत असतानाच आता ज्या मंत्र्यांना खातेवाटप झाले आहे, त्यांनीही आता आपल्या कार्यालयांचा ताबा घेण्यात दिरंगाई केली आहे. एकंदरीत निवडणुका झाल्यापासून सर्वचबाबतीत दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे या दिरंगाईमागे दडलंय काय अशी चर्चा रंगत आहेत. खातेवाटपानंतर आज पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे व सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आज आपल्या पदाचा ताबा घेतला. आधीच सरकार स्थापन्यात विलंब झाल्यामुळे आता खातेवाटपानंतर त्या त्या मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयांचा ताबा घेऊन कामकाजास प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे अपेक्षित आहे. परंतु काही मंत्र्यांनी अद्याप आपापल्या कार्यालयांचा ताबा घेतलेला नाही. यात काहीजणांमध्ये नाराजी, तर काहीजणांमध्ये खुशी आहे. काहीजणांना मनासारखी खाती मिळाली नसल्याने ते नाराज आहेत, तर काहीजण दिलेल्या खात्यांच्या जबाबदारीवर खूष आहेत. आता हे मंत्री आपापल्या कार्यालयांचा ताबा कधी घेणार आणि प्रत्यक्ष कामकाजाला कधी सुरवात करणार अशी चर्चा ज्यांची अनेक सरकारी कामे अडून आहेत, ते करीत आहेत. ∙∙∙

कमिशनचा नवा किस्सा

आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी आमदारांना मिळणाऱ्या सरकारी कामांतील कमिशनचा प्रकार उघड केल्यानंतर आता त्यातील नवनवे किस्से उघड झाले आहेत. दक्षिण गोव्यातील हॉटमिक्स डांबरीकरणाचे असेच प्रकरण आहे. साधारण बारा कोटी खर्चाचे हे काम गतवर्षी व्हावयाचे होते, पण तौक्ते वादळामुळे ते अर्धवट ठेवले होते. आता ते सुरू झालेय, पण दरम्यानच्या काळात झालेल्या निवडणुकीत तेथे नवा आमदार आला. पण प्रश्न तेवढ्यावर संपत नाही, माजी आमदाराने म्हणे ठेकेदाराला काम सुरू झाल्याने आपला वाटा आपणाकडे पोचता करण्याचा निरोप पाठवला आहे. आता बोला! मात्र, ठेकेदाराला भीती सतावते ती नव्या आमदाराने तशीच मागणी केली तर काय करावयाचे ही!∙∙∙

मायाने कमावली भरपूर माया!

‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातच घ्यावे’ या काव्यपंक्तीचा काहीजण भलताच अर्थ घेतात. सांगे मतदारसंघातील एका मायाने सावित्री यांच्याशी मैत्री करून बरीच माया कमावल्याची चर्चा सांगे तिठ्यावर रंगत आहे. सावित्री जरी निवडणुकीत हरल्या असल्या, तरी त्यांच्याशी जवळीक साधून मायाचा मात्र फायदाच झाला. मायाने म्हणे सध्या घराला स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. आता अचानक घराला स्लॅब टाकल्यामुळे जनता बरेच काही बोलत आहे. आता स्लॅब सावित्रीच्या धनातून की मायाच्या मायेने हे कोण सांगणार? बोलणारे बोलणारच नाही का हो मायाबाई! ∙∙∙

एल्टन समर्थक खूष!

‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे. सध्या केपे मतदारसंघातील कार्यकर्ते जाम खूष आहेत. ही खुशी मायकल लोबो विरोधी पक्षनेते झाले म्हणून नाही आणि युरींना कार्यकारी अध्यक्षपद दिले म्हणूनही नाही. नीलेश काब्राल यांना सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळाल्याने एल्टन समर्थक खूष आहेत. एल्टन व काब्राल यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. आता काब्रालसाहेब केपे मतदारसघातील रस्त्यांची समस्या सोडविणार व बाबूंनी अर्धवट सोडलेली कामे पूर्ण करण्यास सहाय्य करणार म्हणून एल्टन व त्यांचे समर्थक जाम खूष आहेत. ∙∙∙

दर गगनाला तरीही खप चालूच

पेट्रोलच्या दराने शतक ओलांडले आहे. समाजाच्या सर्व थरांतून त्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात, पण मजेची गोष्ट म्हणजे पेट्रोल पंपावरील वाहनांच्या रांगा मात्र कमी होत नाहीत. उलट दिवसागणिक वाढत आहेत. जी गोष्ट पेट्रोलची तीच डिझेलची. सर्वसामान्य नागरिक तेल दरवाढीबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत असला, तरी दैनंदिन कामासाठी त्याला वाहनाचा वापर करण्याखेरीज दुसरा मार्ग नसतो. त्यामुळे दर वाढले तरी पेट्रोल वा डिझेलचा वापर कमी होताना दिसत नाही त्याचप्रमाणे वाहनांचे नवनवे मॉडेल येतानाही दिसतातच.∙∙∙

महामंडळे कोणाला?

बहुतांशी खात्यांचे वाटप झालेले आहे. मात्र, महामंडळे कोणाला मिळतील यावर अनेक आमदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. खास करून नव्याने निवडून आलेल्या तसेच दुसऱ्यांदा विधानसभेत प्रवेश केलेल्या आमदारांना मंत्रिपदापेक्षा आपल्याला कुठले महामंडळ मिळणार याकडे अधिक लक्ष आहे. जीएसआयडीसी, पर्यटन महामंडळ, ईडीसी तसेच कदंब महामंडळ अशी महत्त्वाची महामंडळे कुणाला मिळणार यावर अनेकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. ∙∙∙

दुकान भाडेपट्टी लिलावाचे कोडे

मडगाव नगरपालिकेच्या गांधी मार्केटमधील दोन दुकानांच्या भाडेपट्टी लिलाव प्रकरणातील गुंतागुंत वाढत चालली असून त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली पालिकेची खास बैठक कोरम नसल्याने तहकूब केली गेल्याने संशयाच्या सुया अनेकांकडे वळल्या आहेत. यातील महत्वाची बाब म्हणजे सदर बैठकीची मागणी करणाऱ्या सोळा नगरसेवकांतील दोघांनी नंतर घेतलेली माघार त्याचप्रमाणे बाजार समितीच्या अध्यक्ष असलेल्या उपनगराध्यक्षांची बैठकीतील अनुपस्थिती. त्यामुळे या सर्वावर दडपण असल्याचा जो दावा विरोधी सदस्यांनी केला आहे त्यात तथ्य असावे असा कयास केला जात आहे.∙∙∙

जीत आरोलकरांचे पारडे जड

विद्यमान डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ आठ मंत्रिपदे भरली असून अद्यापही तीन मंत्रिपदे रिक्त आहेत. या मंत्रिपदांवर सरकारला पाठिंबा दिलेल्या म. गो. आणि अपक्षांचा दावा आहे. म. गो. पक्षाला मंत्रिपद मिळणार हे निश्चित आहे. त्यात ढवळीकर आघाडीवर आहेत. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यास एकट्या फोंडा तालुक्याला चार मंत्रिपदे जातील, शिवाय त्यांना भाजपच्या गटनेते आणि आमदारांचा विरोध आहे. दुसरीकडे पेडणे तालुक्याला अद्यापही मंत्रिपद मिळालेले नाही आणि म. गो. चे दुसरे आमदार जीत आरोलकर यांना भाजपमधल्या कोणाचाच विरोध नाही. अशातच आता गोमंतक भंडारी समाजाने आरोलकर यांच्या पाठीमागे शक्ती लावली आहे. दक्षिण गोव्यात नव्या सरकारात गोमंतक भंडारी समाजाला स्थान दिले, त्याप्रमाणे उत्तर गोव्यातही जीत आरोलकर यांना मंत्रिपद देऊन भंडारी समाजाला स्थान द्यावे अशी मागणी वाढत असल्याने आरोलकरांचे पारडे जड होत आहे. त्यामुळेच यावेळी आरोलकर नशिब उजळणार अशी शक्यता आहे. ∙∙∙