Ayodhya Temple: अयोध्येचा समावेश मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेत लवकरच केला जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पणजी दूरदर्शनवरील ‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात दिले. ते म्हणाले, कारसेवा करण्यासाठी आणि तेथील विवादास्पद बांधकाम उद्ध्वस्त करण्यासाठी गोमंतकीय गेले होते. स्व. मनोहर पर्रीकर यांचाही त्यात समावेश होता.

अयोध्या आणि गोमंतकीयांचे एक वेगळे नाते आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अयोध्येला भेट देणे शक्य व्हावे, यासाठीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाईल.

ते म्हणाले की, अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या घोषणेची विरोधकांकडून खिल्ली उडवली जायची. ‘मंदिर वही बनायेंगे लेकीन तारीख नही बतायेंगे’ म्हणत ते हिणवत असत. त्यांना आता 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा समारोह होत आहे, हे मी सांगू इच्छीतो.

अयोध्येतील राम मंदिर हे केवळ हिंदूसाठीच नव्हे, तर भारतीयांसाठी गौरवास्पद बाब आहे. ते राष्ट्रमंदिर आहे. त्यामुळे अयोध्येला आपण जावे असे सर्वसामान्यांना वाटणे साहजिक आहे. सध्या ज्यांना शक्य आहे, परवडत असेल त्यांनी जरूर जावे. सर्वांना तेथे जाण्यासाठी अयोध्येचा मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेत समावेश कऱण्यात येईल. त्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाईल.

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतील निम्मी रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि निम्मी रक्कम सरकार देते. त्यामुळे काहीवेळा निम्मा लाभ आधी, तर निम्मा नंतर असे घडते. वर्षभरात लाभार्थ्याच्या खात्यावर 24 हजार रुपये जमा होतात.

महाराष्ट्र व कर्नाटकातून प्रत्येक ट्रकमागे 500 रुपये शुल्क भरून रेती आणण्यास सुरवात झाली आहे. लवकरच शापोरा नदीत रेती काढण्यासाठी परवाने जारी केले जातील. मांडवी व झुआरी नदीतून रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यास किमान ४ महिने लागतील. राज्यात पारंपरिक पद्धतीनेच रेती काढावी लागणार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत सक्शन पंप वा इतर यंत्रसामग्रीच्या मदतीने रेती काढण्यास परवानगी मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्वरी येथील उड्डाण पुलाचे बांधकाम करताना दोन वर्षे थोडा त्रास सहन करावाच लागेल. तेथील दोन्ही बाजूचे रस्ते रुंद करून तसेच अवजड वाहतूक बांदा-दोडामार्ग मार्गे वळवून वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भरती आयोगाचाच मार्ग

उमादेवी खटल्याच्या निकालानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करता येत नाही. काहीजण 23 वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांनी आता गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाच्या जाहिरातींना प्रतिसाद देत अर्ज करावेत. सध्या किमान वेतन कायद्याचे पालन त्यांच्याबाबत केले जाते. त्यांना 5 वर्षांसाठी वयोमर्यादेत सूट दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी सेवेत कायम होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा थेट भरती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन सावंत यांनी केले.

स्मारक मंदिर लवकरच उभारणार

पोर्तुगीज काळात पाडलेल्या हजारभर मंदिरांच्या बदल्यात प्रतिकात्मक एकाच स्मारकस्वरूपी मंदिराचे बांधकाम करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याविषयी अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल व शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे, असे डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.