पणजी: आसगाव येथील एक शत्रू मालमत्ता (एनिमी मालमत्ता) म्हणून घोषित करण्याच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी अपील दाखल करून घेत संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २० जून २०२५ रोजी एका आदेशाद्वारे सर्व्हे क्र. १९७/३ मधील आसगाव येथील जमीन एनिमी मालमत्ता असल्याचे जाहीर करून ती जप्त केली होती. ही मालमत्ता मुंबईतील ‘ट्रेंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या मालकीची आहे. कंपनीच्या संचालक आभा संजय बाफना यांनी गृह मंत्रालयाचा हा आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे असे...

१ मूळ मालक हा एनिमी किंवा ‘पाकिस्तानी नागरिक’ होता. याचा कोणताही ठोस पुरावा गृह मंत्रालयाकडे नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. गोवा त्यावेळी पोर्तुगीज राजवटीखाली होता. केवळ मूळ मालक पाकिस्तानात राहत होता, या आधारावर गोव्यातील मालमत्ता एनिमी मालमत्ता ठरवता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. कंपनीने २८ डिसेंबर २००७ रोजी ही जमीन ६९.१३ लाख रुपयांना विकत घेतली होती. खरेदीपूर्वी महसूल दप्तरी ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी’चे नाव कोठेही नमूद नव्हते.

२ बाफना यांनी २००८ मध्ये रितसर परवानगी घेऊन या जमिनीवर ६ आलिशान व्हिला बांधले. त्यानंतर २०१० मध्ये केंद्र सरकारने ही जमीन १९६५ च्या अधिसूचनेनुसार स्वतःकडे विहित केली असल्याचे समजले. हा वाद मिटवण्यासाठी बाफना यांनी ही जमीन ५.२९ कोटी रुपयांना पुन्हा खरेदी करण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र, गृह मंत्रालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.

३ गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या जमिनीचा मूळ मालक हा पाकिस्तानी नागरिक होता आणि त्याचा मृत्यू १९६७ मध्ये पाकिस्तानातच झाला होता. उच्च न्यायालयाने या अपिलाची दखल घेत या मालमत्तेवर केंद्र सरकारचा अधिकार कायदेशीर आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे.