ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनचे प्रमुख आणि लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी समान नागरी संहितेची गरज नाकारली आहे. ओवेसी म्हणाले की, ''या देशात Uniform Civil Code ची गरज आवश्यक वाटत नाही... यूसीसीची गरज नसल्याचे देखील लॉ कमीशनचे मत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, वीज-कोळशाचेही संकट आवासून आपल्या पुढ्यात आहे. परंतु एवढी सगळी संकटे असताना भाजप (BJP) नेते UCC ची चिंता व्यक्त करत आहेत.'' भारतीय जनता पक्ष शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केल्यावर ओवेसींचे हे वक्तव्य आले आहे. (Asaduddin Owaisi has denied the need for a uniform civil code)

दरम्यान, ओवेसी यांनी UCC च्या वकिलांच्या युक्तिवादाला विरोध केला. त्यांनी पुढे म्हटले की, ''भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये असे नमूद करण्यात आले की, राज्य नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल'. यामध्ये दारुबंदीबाबतही सांगण्यात आले आहे, त्यावर मात्र कोणीही बोलताना दिसत नाही.''

गोव्यात लागू केलेल्या या तरतुदीवर मौन का?

ओवेसी यांनी गोव्याच्या समान नागरी संहितेच्या तरतुदीवर मौन बाळगल्याबद्दल भाजपवर टीका केली, जिथे हिंदू पुरुषांना दोनदा लग्न करण्याची परवानगी आहे. ओवेसी म्हणाले, "गोवा नागरी संहितेनुसार, जर पत्नी 30 वर्षांच्या आत मुलाला जन्म देऊ शकली नाही, तर हिंदू पुरुषांना दुसरे लग्न करण्याचा अधिकार आहे. त्या राज्यातही भाजपचे सरकार आहे, परंतु ते या प्रकरणात गप्प का."

जाहीरनाम्यात UCC लागू करण्याचे आश्वासन

तत्पूर्वी, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर म्हणाले होते की, 'राज्य सरकार समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीची चौकशी करेल.' आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी शनिवारी सांगितले होते की, ''सर्व मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी कायदा आणणे आवश्यक आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने सत्तेत आल्यास यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.''