पणजी: हडफडेत आग लागलेल्या क्लबच्या ठिकाणी १९९८-९९ मध्ये सुनील दिवकर व प्रदीप आमोणकर यांनी ‘मैझॉन हॉटेल’च्या नावाने सुरवातीची बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचे आढळून आले असून तेच मुख्य दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे न्यायदंडाधिकारी अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात म्हटले आहे, की सर्व्हे क्रमांक १५८/० व १५९/० च्या मालकी व वापरातील बदल समजून घेण्यासाठी पर्यावरण विकास महामंडळाकडून नोंदी मिळविण्यात आल्या. या नोंदी केवळ हडफडे गावातील सर्व्हे क्रमांक १५८/० वरील ‘कोंडोनिचो/कॉर्डिनिचो आगोर’ या मालमत्तेशी संबंधित आहेत, जी पूर्व व उत्तर बाजूस मिठागरांनी वेढलेली आहे.

ही मालमत्ता मूळतः सिल्व्हेरा कुटुंबाची होती. १९८६-८८ मध्ये ती अनिल व ख्रिस्तीन मडगावकर यांना विकली गेली, त्यानंतर १९९५ मध्ये सुनील दिवकर व प्रदीप आमोणकर यांच्याकडे हस्तांतरित झाली आणि अखेरीस २००० साली ‘मैझॉन्स कोस्टलाईन डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ या त्यांच्या कंपनीकडे देण्यात आली. दुरुस्ती दस्तऐवजांद्वारे कंपनीची मालकी व आधीचा ताबा निश्चित करण्यात आला.

नगर नियोजन विभागाची ना-हरकत (१९९४), पंचायत बांधकाम परवानगी (१९९४), भोगवटा प्रमाणपत्र (१९९६), बार व रेस्टॉरंट चालविण्याची ना-हरकत (१९९६) ही सर्व मंजुरी सर्व्हे क्रमांक १५८/० संदर्भात देण्यात आल्या होत्या. मात्र, नोंदी तपासल्या असता १९९८-९९ मध्ये सुनील दिवकर व प्रदीप आमोणकर यांनी ‘मैझॉन हॉटेल’च्या नावाने सुरवातीची बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचे आढळून आले असून तेच मुख्य दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले.

सुधारित नकाशामध्ये षटकोनी संरचना मिठागर/पाणवठ्याच्या मध्यभागी असल्याचे स्पष्ट दिसते. अशा ठिकाणी कोणत्याही काळात कोणत्याही कायद्यानुसार बांधकामास परवानगी नाही. मिठागर रूपांतर करणे हे जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३२ तसेच किनारपट्टी नियमन नियमांचे उल्लंघन आहे.

समितीने पाहिलेल्या कागदपत्रांवरून असेही स्पष्ट झाले की, या जमिनीचा वापर कृषीपासून अकृषी करण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया कधीच राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १९९८-९९ पासून झालेला संपूर्ण विकास हा कायद्याकडे दुर्लक्ष करून करण्यात आल्याचे सिद्ध होते. म्हणून हडफडे गावातील बार्देश तालुक्यातील सर्व्हे क्रमांक १५८/० व १५९/० वरील सर्व संरचना मूळतःच बेकायदेशीर आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

न्यायिक समितीने काढलेले निष्कर्ष

१ जानेवारी २०२४ ते १८ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आवाज प्रदूषण व पार्किंगबाबत अनेक तक्रारी झाल्या. मात्र, प्रत्येक वेळी ‘ठिकाणी काही आढळले नाही’ असे नमूद करून तक्रारी बंद करण्यात आल्या. तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार तातडीच्या तपासण्या, रात्रीची गस्त व अचानक तपासण्या न झाल्याचेही समितीने नोंदविले आहे.

ग्रामपंचायतीकडून झालेली आणखी एक मोठी चूक म्हणजे, संबंधित विभागांना या मालमत्तेस दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र, परवाने किंवा मंजुरी रद्द करण्याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. गोवा पंचायत राज अधिनियमातील कलम ७२-अ (वेळोवेळी सुधारित) नुसार परवाना नसताना व्यापार किंवा व्यवसाय चालविणाऱ्या जागा सील करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली नाही आणि बेकायदेशीर कृत्य सुरू राहू दिले, असा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

पंचायत सचिवांनी आपल्या जबाबात नमूद केले की, ‘मला व्यापार परवाना नूतनीकरण केलेला नाही याची माहिती होती, तरीही पंचायतीने दिलेल्या व्यापार परवान्यावर अवलंबून राहून इतर विभागांनी जे परवाने किंवा मंजुरी दिल्या आहेत, त्याबाबत मी कोणत्याही संबंधित विभागाला माहिती दिली नाही.’ त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ‘व्यापार परवाना नूतनीकरण न झाल्यानंतर तसेच पाडकाम आदेश दिल्यानंतरही मी जागा सील करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली नाही.’

याशिवाय, सरपंचांनी आपल्या जबाबात नमूद केले की, ‘पंचायतीने जागा सील केली नाही, तसेच इतर विभागांना त्यांचे परवाने रद्द करून कारभार बंद करण्याबाबत कोणतेही पत्र दिले नाही किंवा माहिती दिली नाही.’ त्यामुळे मालकांच्या संगनमताने रेस्टॉरंट बेकायदेशीरपणे सुरू ठेवण्यात आले असून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.

व्यापार/आस्थापना परवाना देण्यासाठी ११.१२.२०२३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्जाबाबत पुढील निरीक्षणे नोंदविली आहेत

अर्ज व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे बनावटपणाची चिन्हे आढळतात. ‘घर क्रमांक ५०२/१-आरटी८; बार आणि नाईट क्लब’ हे शब्द वेगवेगळ्या शाईत व मोकळ्या जागेत नंतरच्या टप्प्यावर लिहिलेले दिसतात, जे दुर्भावनापूर्ण हेतूने व नंतर सुचलेल्या विचारातून करण्यात आल्याचे प्रतीत होते. तसेच परवान्याचे साधनपत्रदेखील बनावट असल्याचे दिसून येते. पहिल्या पानावर, खालून दुसऱ्या ओळीत ‘कुमार’ या शब्दानंतरचा शब्द घासून काढल्याचे दिसते.

व्यापार परवान्याच्या अर्जातील अनुक्रमांक ७ मध्ये नवीन व्यापार/आस्थापन परवाना देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. मात्र, अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पाहणी केली असता पुढील महत्त्वाची कागदपत्रे आढळली नाहीत : -मंजूर आराखडा/अंदाजे नकाशा, संरचनेचे छायाचित्र, फॉर्म क्रमांक १ आणि १४.

घरपट्टी पावतीमध्ये घर क्रमांक ५०२/१-आरटी८ व मालक म्हणून ‘मैझॉन्स’ असे नमूद आहे. समितीने निरीक्षण नोंदविले की, घर क्रमांक ५०२/१-आरटी८ हा घर क्रमांक ५०२/१-आरटी७ च्या पुढील क्रमाने असणे अपेक्षित होते. सर्व्हे क्रमांक १५८/० वरील शेजारील मालमत्ता ‘मैझॉन लेक व्ह्यू रिसॉर्ट’ येथे केलेल्या पाहणीत आरटी१ ते आरटी७ हे घर क्रमांक ५०२/१ च्या रेस्टॉरंट ब्लॉकच्या तिसऱ्या मजल्यावर असल्याचे आढळले. मात्र सर्वे क्रमांक १५८/० मधील संपूर्ण परिसरात घर क्रमांक ५०२/१-आरटी८ अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले. यावरून केवळ घर क्रमांक देण्याची पद्धत चुकीचीच नाही, तर ठरावीक प्रक्रिया न पाळता जाणीवपूर्वक घर क्रमांक निर्माण केल्याचेही दिसून येते असे निरीक्षण अहवालात आहे.

व्यापार परवान्यासाठीचा अर्ज दिनांक ११.१२.२०२३ रोजी हडफडे-नागोवा ग्रामपंचायत सचिव कार्यालयात प्राप्त झाला आणि दिनांक १४.१२.२०२३ रोजी ठराव घेऊन कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याची तसदी न घेता घाईघाईने दिनांक १६.१२.२०२३ रोजी अंतिम प्रमाणपत्र जारी केले. पंचायत सचिवांनी कबूल केले की, ‘एक वर्षासाठी वैध असलेल्या षटकोनी संरचनेतील रेस्टॉरंटला व्यापार परवाना देताना मी घर क्रमांक तपासला नाही.’

हडफडेचे सरपंच रोशन व्ही. रेडकर यांनी आपल्या जबाबात नमूद केले की, ‘कागदपत्रांची पडताळणी पंचायत सचिव करतात.’ सरपंचांच्या मते कागदपत्रांची तपासणी ही सचिवांची जबाबदारी होती. यावरून सरपंचांनी कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची कोणतीही जबाबदारी टाळल्याचे स्पष्ट होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

समितीने पंचायत सचिवांची देखील चौकशी केली. त्यांनी नमूद केले की, ‘घर क्रमांक हा भोगवटा प्रमाणपत्रासोबतच एकाच वेळी पंचायत देते आणि हीच पद्धत सर्व प्रकरणांत अवलंबली जाते. घर क्रमांक देणे कायदेशीर असल्यास मी तपासणीस जात नाही. तसेच, मंजूर आराखडा असल्याने मी एकाच अर्जावर ॲक्रॉनला शंभर घर क्रमांक दिले असून एकाही ठिकाणी भेट दिली नाही.’

त्यांनी नमूद केले की, ‘मंजूर आराखड्याच्या आधारे लिपिक घर क्रमांक देतात व प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी न करता मी मंजूर आराखड्यावरच भर देतो.’ मात्र, याला विरोध करत त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ‘कागदपत्रे जसे की बांधकाम परवाना, मंजूर आराखडे इत्यादी तपासल्याशिवाय केवळ जमिनीवर संरचना अस्तित्वात आहे का हे पाहून मी घर क्रमांक देतो.’

वरील सर्व बाबींवरून पंचायत सचिवांना घर क्रमांक व व्यापार परवाना देण्याची प्रक्रिया व नियम पूर्णपणे माहीत असूनही त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया न पाळता व बंधनकारक कागदपत्रांची मागणी न करता घाईघाईने या संस्थेला व्यापार परवाना दिला, ज्यातून प्रक्रियात्मक त्रुटी व गुन्हेगारी जबाबदारी स्पष्ट होते, असे अहवालात म्हटले आहे.