पणजी : बर्च क्लब अग्नितांडवातील गंभीर प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता असल्याने हडफडे पंचायतीचे माजी सरपंच आणि बरखास्त सचिवांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जमीन फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यावर सोमवारी व मंगळवारी सुनावणी झाली. यामध्ये सरपंच आणि सचिव या दोघांनीही जबाबदारी झटकत परस्परांवर दोषारोप केले आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत माजी सरपंचाने सचिवांना दोष दिला तर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सचिवांनी थेट ‘मला कोणतेही अधिकार नाहीत’ असा दावा करत हात वर केले. आता सरकारी पक्ष आपला युक्तिवाद बुधवारी करणार असून अर्जावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सचिव रघुवीर बागकर यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पंचायत सचिव हा केवळ प्रशासकीय कर्मचारी असून पंचायत सदस्य किंवा सरपंचांनी घेतलेल्या निर्णयांवर मत मांडण्याचा अथवा ते बदलण्याचा कोणताही अधिकार त्याला नाही. पंचायत बैठकीत जे ठराव मंजूर होतात, ते फक्त लेखी स्वरूपात नोंदवण्याचे काम सचिव करतो. त्यामुळे या प्रकरणात सचिवांना जबाबदार धरणे पूर्णतः अयोग्य आहे.

संबंधित क्लबला २०२३ मध्ये परवाना देण्यात आला होता आणि क्लबला लागणाऱ्या परवानग्यांशी सचिवांचा कोणताही थेट संबंध नाही. घटना जरी अत्यंत गंभीर असली, तरी तिचा सचिवांशी कुठेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध जोडता येत नाही. सचिवांची जुलै २०२५ मध्ये दुसऱ्या पंचायतीत बदली झाली होती आणि आता त्याला सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा आरोप निराधार असून, अशा परिस्थितीत सचिवांची अटक करण्याची गरजच उरत नाही, असेही सचिवांच्या वकिलांनी मांडले.

दरम्यान, रोशन रेडकर यांच्यावतीनेही न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद करण्यात आला. सरपंचांच्या वकिलांनी सांगितले की, पंचायत बैठकीत विषय मांडल्यानंतर त्या विषयावर सर्व पंचायत सदस्य चर्चा करून सामूहिक निर्णय घेतात. त्यामुळे एखाद्या ठरावासाठी एकट्या सरपंचाला जबाबदार धरता येत नाही. जर काही कायदेशीर त्रुटी झाल्या असतील, तर त्या पूर्ण पंचायतीच्या सामूहिक निर्णयातून झालेल्या आहेत.

सचिव हा क्लार्कच्या समकक्ष कर्मचारी...

सचिवांनी १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी हडफडे पंचायतीत सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या कार्यकाळात कारणे दाखवा नोटीस तसेच पाडकामाचे आदेशही देण्यात आले होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. सचिव हा क्लार्कच्या समकक्ष असलेला सरकारी कर्मचारी असून त्याची बदली होते, त्याला कोणतेही स्वतंत्र निर्णयाधिकार नाहीत. पंचायत बैठकीत अर्ज मांडणे, बैठकांचे आयोजन करणे आणि शासनाच्या योजना बैठकीत ठेवणे एवढीच त्याची भूमिका असते, असे वकिलांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

सरपंचांच्या वकिलांनी पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरपंचाची अटक का आवश्यक आहे? असा थेट सवाल केला. सरपंच हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व असल्याने अटकेमुळे समाजात त्यांची प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका असून ती पुन्हा पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण ठरेल. सरपंचांचा या घटनेशी थेट कोणताही संबंध नसून त्यांनी केवळ पंचायतीने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार परवाना दिला होता. त्यातही दिलेल्या परवान्यात इमारतीत कुठेही आग प्रवर्तक यंत्रणा असू नये, असे स्पष्ट नमूद असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

पीडितांची याचिका फेटाळली

बर्च क्लबच्या बनावट आरोग्य दाखल्याप्रकरणी लुथरा बंधूंनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली येथील पीडित जोशी कुटुंबीयांनी सादर केलेली हस्तक्षेप याचिका म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. मात्र, लुथरा बंधूंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी २० जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

बर्च क्लबसाठी उत्पादन शुल्क परवाना मिळविण्यासाठी कांदोळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा बनावट ‘ना-हरकत’ दाखला सादर केल्याचा आरोप असून, या संदर्भात म्हापसा पोलिस स्थानकात गुन्हा नोंद आहे.

दरम्यान, हणजूण पोलिस स्थानकात नोंद असलेल्या हडफडे बर्च दुर्घटना प्रकरणात कॉर्पोरेट जनरल मॅनेजर राजीव कुमार मोडक याचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. मोडक सध्या कोलवाळ कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणात सौरव व गौरव लुथरा यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर येत्या शनिवारी, १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.