पणजी: पणजी महापालिकेवर घेतलेल्या दोघा स्वीकृत नगरसेवकांविरुद्ध ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सोमवारी 11 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार आहे. त्यांची ही नियुक्ती कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे व त्यांच्याकडे महापालिका प्रशासनातील आवश्‍यक विशेष ज्ञान व अनुभव नसल्याचा दावा रॉड्रिग्ज यांनी याचिकेत केला आहे.

माजी नगरसेवक कबीर मखिजा व किशोर शास्त्री यांची पणजी महापालिकेवर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे दोघेही मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे समर्थन असलेल्या गटातील उमेदवार होते. महापालिका निवडणुकीत शास्त्री तर कबीर यांची बहिणीला पराभावाला सामोरे जावे लागले होते.

किशोर शास्त्री हे आयटीआय उत्तीर्ण असून त्यांच्याकेड महापालिकेला त्यांच्या अनुभवाचा सहाय्य करण्याइतपत किंवा नियोजनात माहिती देण्याबाबत तांत्रिक ज्ञान नाही. कबीर मखिजा यांना कंत्राटदाराचा अनुभव आहे मात्र महापालिका नियोजनाबाबत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती करण्याइतपत ज्ञान नाही. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. या नियुक्त्या रद्द करण्याची विनंती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली आहे. ही सुनावणी उद्या गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा समोर होणार आहे.

किशोर शास्त्री यांनी त्यांच्या बायोडेटामध्ये एकदा नगरपालिकेच्या नगरसेवकाशिवाय त्यांची शैक्षणिक पात्रता इलेक्ट्रिकल आयटीआय असल्याचे सांगितले होते, तर कबीर माखिजा यांनी सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील डिप्लोमा व्यतिरिक्त तो एक स्पोर्ट्समन होता आणि मॉडेलिंग केले होते. लॅक्मे फॅशन वीकसह विविध कार्यक्रमांमध्ये आणि एकदा नगरसेवक राहिले आहे अशी माहिती दिली होती.

रॉड्रिग्ज यांनी याचिकेत महापालिका कायद्याच्या कलम 9 (1) (बी) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे ज्यामध्ये महापालिका प्रशासन, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, पुरातत्व, वारसा इत्यादी विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या पाच नगरसेवकांना स्वीकृत नगरसेवक करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 24 बीआरचे उल्लंघन करणारी असल्याचे नमूद त्याकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. ज्यामध्ये निवडून न आलेल्या सदस्याला महापालिका प्रशासनातील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असेल तरच त्यांना नगरपालिकेत प्रतिनिधीत्व दिले जाऊ शकते.