Goa Sand Extraction: राज्यात रेती काढण्यासाठी परवाने देण्याआधी अर्जदारांना पर्यावरण दाखले घ्यावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत सरकारचे खाण खातेच पर्यावरण दाखल्यांसह परवाने देत होते. मात्र यंदा सरकारने धोरणात बदल केला असून पर्यावरण दाखले घेण्याची जबाबदारी अर्जदारांवरच टाकली आहे.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले की, शापोरा नदीबाबतचा अभ्यास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने सादर केला आहे. झुआऱी, मांडवी नदीविषयक अभ्यास अहवाल येत्या तीन-चार महिन्यांत मिळणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर एकंदर किती रेती काढता येईल हे निश्चित केले जाईल.

त्यानंतर एकेका भागासाठी अर्ज मागविले जातील. त्यातून निवड होणाऱ्या अर्जदाराला परवाना देण्यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाईल. मात्र त्याआधी त्याला पर्यावरण दाखला घ्यावा लागेल. यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यासह इतर सर्व कामे करावी लागतील.

बेकायदा खाणींबाबतचा खटला सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठांसमोर प्रलंबित आहे. त्याच्या सुनावणीवेळी १२ डिसेंबरनंतर राज्यात बेकायदा रेती काढण्याचे प्रकार घडले नसल्याची माहिती याचिकादारांच्या वकील ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाला दिली आहे.

रेती काढण्याच्या संभाव्य जागेला पोलिस दिवसातून किमान तीन वेळा भेट देतात आणि बंदर कप्तान खात्याच्या बोटीतून पणजी ते फोंडा अशी दररोज फेरी मारण्यात येते, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

परवाने जलदगतीने मिळावेत : देविदास पांगम

रेती परवाने देण्याची प्रक्रिया गतिमान केली पाहिजे. कारण रेती नसल्यामुळे राज्यातील लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे. तसेच सरकारी प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात प्रश्न निर्माण होतोय, असे राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले. शापोरा नदीत रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यासंदर्भात विरोध करणारा खटला राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर केला आहे.