पणजी: मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक (SAtyapal Malik) यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री (Goa CM Pramod Sawant) भ्रष्ट असल्याचे आरोप केले आहेत. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे (GFP)अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijai Sardesai) यांनी भाजपचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.

विजय सरदेसाई यांच्यासह संघटनमंत्री दुर्गादास कामत, आमदार जयेश साळगावकर आणि विनोद पालयेकर यांनी मंगळवारी गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना निवेदन सादर केले. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश भारत सरकारने द्यावेत, अशी मागणीही सरदेसाई यांनी केली.

मुख्यमंत्रीपदावर प्रमोद सावंत राहणे म्हणजे लोकशाही आणि नैतिक तत्त्वांची चेष्टा आहे. गोवा सरकारने केलेल्या सर्व संशयास्पद व्यवहारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने द्यावेत.

- विजय सरदेसाई, आमदार व गोवा फॉरवर्ड प्रमुख

मुख्यमंत्र्यांवर केलेला आरोप गंभीर असून त्यांना या पदावर राहण्याची नैतिकता राहिलेली नाही. कोविड काळात आरोग्य खात्याने जी खरेदी केली त्याची सविस्तर माहितीसह श्‍वेतपत्रिका जारी करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत.

- लुईझिन फालेरो, तृणमूल काँग्रेस

सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल असताना त्यांची मी एकदा भेट घेतली होती. अशा प्रकारचे भ्रष्ट सरकार कधीही पाहिले नसल्याचे वक्तव्य केले होते. आता तर त्यांच्या विधानावरून हे सरकार किती खोलवर भ्रष्टात बुडले आहेत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.

- रोहन खंवटे, अपक्ष आमदार

राज्यात भाजप सरकारकडून भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप अनेकदा मी केला होता. त्याची माहितीही माजी राज्यपाल मलिक यांना दिली होती. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून प्रमोद सावंत सरकारने राजीनामा देण्याची गरज होती, मात्र ते तसे करणार नाहीत म्हणून राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी सरकार बरखास्त करावे.

- सुदिन ढवळीकर, मगो आमदार

फालेरो, सरदेसाई राजभवनकडे

सकाळी 10.45 वाैल काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईझिन फालोरो यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात बाबूल सुप्रियो, सुगोतो रॉय, स्वाती केरकर व अन्यजणांचा समावेश होता. दुपारी 3 वा. गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन मुख्यमत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार त्वरित बडतर्फ करण्याची मागणी केली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असा जोरही त्यांनी धरला. या शिष्टमंडळामध्ये पक्षाचे आमदार जयेश साळगावकर व आमदार विनोद पालयेकर, सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांचा समावेश होता.

सुदिन ढवळीकरांनी केलेले आरोप

कला अकादमीच्या नुतनीकरणाच्या कामाची निविदा 25 कोटींवरून 46 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. एक वर्ष हे काम बंद आहे; मात्र प्राधान्यक्रमाने काम करायचे असल्याने निविदा न काढताच कंत्राटदाराला काम देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले जात आहे.

डिचोली येथील कदंब बसस्थानकासाठी 2134 चौ. मी. सरकारी जमिनीत शिवम इन्फ्राटेक कंपनीने 1.65 कोटीची निविदा स्वीकारली आहे. पण, अजून कामाचा आदेश दिलेला नाही. जमीन सरकारची असताना बांधकामासाठी प्रति चौ. मी. साठी 75 हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे.

बाणस्तारी बाजारसाठी 2833 चौ. मी. जागेत बांधकाम खर्च 12.77 कोटी दाखविला असून त्यानुसार प्रति चौ. मी. च्या बांधकामासाठी 45 हजार रुपये खर्च आहे. प्रत्यक्षात हा बांधकाम खर्च 25 हजार प्रति चौ. मी. होऊ शकतो.

खांडेपार बंधाऱ्यासाठी पूर्वी 2017 मध्ये 24 कोटी खर्च दाखविला होता तो आता 45 कोटींवर गेला आहे. मात्र, निविदा 59.93 कोटींची काढण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांनी बांधकाम खर्च दुप्पट दाखवून महामंडळामार्फत लूट सुरू आहे.