Mahadayi Water Dispute: म्हादईप्रश्‍नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा निषेध करणारे वक्तव्य मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि नीलेश काब्राल यांनी सोमवारी केले होते. यावर काल विरोधकांनी राज्य सरकारची ही ‘रीतसर व्यूहरचना’ असल्याची टीका केली आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अद्यापही शहा यांना दोष दिलेला नाही. परंतु, त्यांची विरोधी सदस्य कोंडी करीत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काही मंत्र्यांनी परस्परविरोधी विधाने करावेत, अशी व्यूहरचना भाजपमध्येच आखली जात आहे.

‘सरकारने तमाशा बंद करून म्हादईचे रक्षण करायचे असेल तर त्यांनी राजीनामा देणे उचित ठरेल. त्यामुळेच घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊन केंद्र सरकारवर दबाव येईल; अन्यथा कर्नाटकासाठी गोव्याचा लिलाव होणे अटळ आहे’, असे विधान विरोधी नेते युरी आलेमाव यांनी केले आहे.

विरोधी नेत्यांच्या मते...

• भाजपच्या मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या सुरात बोलून गोंधळ निर्माण करावा व विरोधकांची दिशाभूल करावी, असा सुनियोजित कट शिजला आहे.

• त्याच गोंधळाचा भाग म्हणून मंत्री परस्परविरोधी विधाने करीत सुटले आहेत.

• मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मात्र बाजूला उभे राहून अमित शहा यांच्या विधानाशी सहमती किंवा विरोध काहीच व्यक्त करीत नाहीत, हे विचित्र आहे.

कर्नाटकसाठी प्रश्‍न रखडत ठेवला!

मुख्यमंत्री सध्या झोपलेले आहेत. त्यांना उठविण्यासाठी आता कोविड काळाप्रमाणे ‘थाळी बजाव’ करण्याची गरज आहे. आता इतक्या उशिरा सभागृह समिती नेमून काय फायदा? त्यातून म्हादईचा मुद्दा शीतपेटीत टाकून द्यायलाच मदत होईल.

अन्यथा या गंभीर मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बोलवायची बैठक 8 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली नसती. कर्नाटकची निवडणूक होईपर्यंत, या समितीला हा मुद्दा तसाच रेंगाळत ठेवायचा आहे, असे वाटते असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.