Amit Patkar News | Goa Congress News Dainik Gomantak
गोवा

‘आयआयटीसाठी शेतजमीनच का हवी?’; काँग्रेसचा सवाल

हा प्रकल्प फर्मागुढी येथील पठारावर नेला पाहिजे, अशी सूचना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली.

दैनिक गोमन्तक

पणजी : राज्यात आयआयटी प्रकल्प आणण्यासाठी सरकार आतूर असून प्रकल्प चांगला आहे, परंतु त्यासाठी सरकारला केवळ शेतजमीन कशी काय मिळते हा मोठा प्रश्‍न आहे. आमच्या शेतीवर आमच्या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यासाठी हा प्रकल्प फर्मागुढी येथील पठारावर नेला पाहिजे, अशी सूचना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली.

सुरुवातीला प्रकल्प काणकोण येथे प्रस्तावित होता, परंतु तेथे विरोध झाल्यानंतर सांगे येथे नेण्यात आला होता. सांगेतदेखील विरोध झाल्यानंतर प्रकल्प सत्तरी येथील शेळ - मेळावली येथे नेण्यात आला. मात्र, तेथेही जोरदोर विरोध झाल्यानंतर आता पुन्हा प्रकल्प सांगेला नेण्यात आला आहे. आता तेथे पुन्हा काही लोकांकडून विरोध होत असल्याने शेतजमिनीवर हा प्रकल्प कशासाठी असा प्रश्‍न आहे, असे पाटकर म्हणाले.

दरम्यान फोंड्याजवळील फर्मागुढी येथे गोवा सरकारची लाखो चौरस मीटर जमीन असून तेथे हा प्रकल्प का आणला जात नाही, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे. आयआयटी प्रकल्पावरुन गोव्यात सध्या वातावरण तापलं असून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने चालवला आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Indian Cricketers Ban: भारतीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा फ्रॉड! अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार अडकला जाळ्यात; 65 खेळाडूंवर बंदी

Goa Accident: गोव्यात अपघातांची धडकी भरवणारी आकडेवारी! 19 महिन्यांत 1107 जणांचा मृत्यू; दिवसाला दोन जीवांचा बळी

Shukra Gochar 2026: वैभव अन् संपत्तीचा कारक बदलणार चाल! शुक्राचे नक्षत्र गोचर 5 राशींसाठी ठरणार वरदान; धनाचा होणार वर्षाव

Madgaon Urban Bank: मडगाव अर्बनच्या ठेवीदारांना पुन्हा धक्का; पैसे मिळण्याची निश्चित तारीखच नाही! 4.20 कोटींच्या वसुलीसाठी 154 खटले

Goa POCSO Case: 10 वर्षांची सक्तमजुरी, दंड अन् आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पीडितेसह सरकारला नोटीस

SCROLL FOR NEXT