पणजी : भाजपचा प्रचार करणारा चित्रपट 'काश्मीर फाईल्स' करमुक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानी मागील दहा वर्षात गोमंतकीय चित्रपटांना दिलेल्या मदतीचा तपशील जाहीर करण्याची धमक दाखवावी, असे थेट आव्हान कॉंग्रेसचे माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी दिले आहे. त्यामुळे 'द काश्मीर फाईल्स' चित्रपटावरुन आता गोव्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची चिन्हं आहेत

गोव्यात (Goa) होणाऱ्या इफ्फीच्या अधिकृत विभागात किती गोमंतकीय चित्रपट प्रदर्शित झाले? चित्रपट सहाय्य योजनेखाली किती स्थानिक निर्मात्यांना अर्थसहाय्य देण्यात आले? गोमंतकीय चित्रपट व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काय केले? या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यानी जनतेला देणे गरजेचे आहे, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले आहे.

काश्मीर फाईल्स (The Kashmir Files) चित्रपट करमुक्त करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा काश्मिरी पंडितांबद्दलचा कळवळा नसून, सरकारी तिजोरीला नुकसान करुन केवळ मोदींचा उदोउदो करणाऱ्या सदर चित्रपटाच्या निर्मात्यास फायदा करुन देण्याचा डाव आहे, असा दावा पणजीकर यांनी केला आहे.

गोव्यात 2011 मध्ये निर्माण केलेल्या स्थानिक चित्रपटांना भाजप सरकारने 2012 मध्ये सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत अर्थसहाय्य करण्यास टाळाटाळ केली आहे. गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना पाठबळ देण्यासाठी कॉंग्रेस (Congress) सरकारने तयार केलेली चित्रपट अनुदान योजना सरकारने 2012 पासून जाणीवपुर्वक अडगळीत टाकली आणि स्थानीक चित्रपट निर्मात्यांना अर्थसहाय्यापासून वंचित केले, असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

गोव्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोव्याची भुमिका आता केवळ 'ट्रॅव्हल ॲंड हॉस्पिटिलिटी एजंट' अशी झाली असून, गोमंतकीय चित्रपटांना योग्य सहाय्य करण्यास अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सावंताना बाहेरच्या चित्रपटांना मदत करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.

भाजपच्या (BJP) दिल्लीतील श्रेष्ठींकडून आदेश आल्यानेच केवळ दिखावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री तो चित्रपट पाहण्यास गेले आणि आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सांभाळण्यासाठीच त्यानी दिल्लीश्वरांना खुश करण्यासाठी सदर काश्मीर फाईल्स चित्रपट करमुक्त करण्याची घोषणा केली, असा टोला अमरनाथ पणजीकर यांनी हाणला आहे.