पणजी: बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने जमीन हडप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकावर (एसआयटी) देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे. मात्र, राज्यात उच्च न्यायालयाचे अनेक नामवंत आणि प्रतिष्ठित निवृत्त न्यायाधीश असताना औरंगाबाद येथील न्यायाधीशांची नियुक्ती का केली असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.

(Alternatives to action should be explored in land grab cases in Goa)

आयरिश म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आश्रयाने जमीन हडप करण्याची प्रकरणे सुरू आहेत. यात विविध राजकीय पक्षांचे मंत्री, नेते, आमदार सहभागी आहेत. मात्र, यापैकी कोणालाही अटक झालेली नाही. त्यामुळे तपासाच्या निष्पक्षता आणि स्वातंत्र्यावर गंभीर शंका आणि प्रश्न निर्माण होतात. या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांसह मालमत्तेचे विक्री आणि हस्तांतरण नंतरची सर्व फसवणूक ही महसूल, अभिलेखागार, काही वकील, नोटरी आणि सरकारी अधिकारी यांच्या सहभागाने आणि संगनमताने अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होऊन संबंधित मालमत्ता योग्य त्या मालकांना परत मिळणे महत्त्वाचे आहे.