पणजी: गेल्या मे महिन्यात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात अनेक कोविड रुग्ण ऑक्सिजनअभावी मृत्युमुखी पडण्याचा प्रकार घडला. याची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ऑक्सिजन मूल्यांकन अहवालात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाविरुद्ध कडक ताशेरे ओढले आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, गोवाचे संचालक डॉ. बी. के. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या या त्रिसदस्यीय समितीत गोमेकॉचे माजी डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल व महसूल सचिव संजय कुमार यांचा समावेश होता.

या समितीचा 35 पानी अहवाल ‘गोमन्तक’च्या हाती लागला असून त्यात या संपूर्ण प्रकारातील गलथानपणा व गैरव्यवस्थापन यासाठी गोमेकॉवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 11 मे ते 13 मे दरम्यान पहाटे 2 ते 6 च्या दरम्यान ऑक्सिजनवर असलेल्या कोविड रुग्णांच्या मृत्युदरात मोठी वाढ दिसून आली होती. गोवा महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनी याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते, की वृद्ध व गंभीर रुग्णांना काही काळासाठी ऑक्सिजनचा योग्य पुरवठा झाला नाही तर त्यांच्या उपचारात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यांना मृत्यूही येऊ शकतो.

कोविड न्यूमोनियाच्या रुग्णांना सतत कोणत्याही व्यत्ययाविना पुरेशा ऑक्सिजनची गरज असते.

भारत सरकारच्या सूचनेनुसार फक्त एक नोडल अधिकारी नेमण्याव्यतिरिक्त ऑक्सिजनच्या योग्य नियोजनासाठी गोमेकॉने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. जून 2018 मध्ये संपूर्ण गोव्यात ऑक्सिजन पुरवठा करणारी स्कुप ही एकमेव एजन्सी असेल असा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाने घेतल्याने पुरवठादारावर ताण आला व त्याच्यावरच अवलंबून रहावे लागले. गोमेकॉमधील ऑक्सिजनची मागणी वाढल्याने स्कुप कंपनीने इतरत्र ऑक्सिजन पुरवठा बंद केला. असे अनेक दोषारोप या अहवालात गोमेकॉवर ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय परिस्थिती चिघळल्यानंतरही इतर ठिकाणाहून मदत घेण्याचे गोमेकॉने टाळले. जून 2018 मध्ये गोमेकॉमध्ये वर्षाला एकूण 1800 ऑक्सिजन ट्रॉली लागतात असा अंदाज गोमेकॉच्या सूत्रांनी केला होता, परंतु प्रत्यक्षात वर्षाकाठी 2890 ऑक्सिजन ट्रॉलींची गरज भासते. त्यामुळे मुळातच ऑक्सिजनची कमतरता होती, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

गोमेकॉ व सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय यांच्यावर निष्काळजीपणाचे व रुग्णांची हेळसांड करण्याचे अनेक आरोप सतत होत असतात. त्यात आता समितीच्या अहवालाची भर पडली आहे, परंतु त्या काळात ते कोविड रुग्ण नेमके ऑक्सिजनच्या अभावामुळेच मृत्युमुखी पडले का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. आजकालच्या संगणकीय युगात गोव्यात सरकार अद्ययावत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचा दावा करत असताना रुग्णांना पुरविण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनबद्दल तपशील मिळू शकत नाही हे गोमेकॉचे अपयश आहे, परंतु माहितीचा अभाव ही आजकाल प्रभावी ढाल बनलेली आहे.

बांदेकरांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?

महत्त्वाचे म्हणजे, डॉ. शिवानंद बांदेकरांनी उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या, ‘वृद्ध व गंभीर रुग्णांना काही काळासाठी ऑक्सिजनचा योग्य पुरवठा झाला नाही तर त्यांच्या उपचारात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यांना मृत्यूही येऊ शकतो. कोविड न्यूमोनियाच्या रुग्णांना सतत कोणत्याही व्यत्ययाविना पुरेशा ऑक्सिजनची गरज असते,’ या मुद्यावर समितीला खोलात जाऊन तपासणी करणे शक्यच झाले नाही.

ढिसाळ व्यवस्थापन व समयसूचकेतचा अभाव

समितीच्या अहवालाप्रमाणे, कोविड रुग्णांना पुरेसा व सातत्याने ऑक्सिजन पुरवठा होत होता की नाही याबद्दल नक्की तपशील उपलब्ध नसल्याने त्यांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळेच झाला या निष्कर्षाप्रत येणे जरी शक्य नसले तरी एकंदर ढिसाळ व्यवस्थापन व समयसूचकेतचा अभाव यामुळे अशी गंभीर परिस्थिती ओढवली गेली. फक्त उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याव्यतिरिक्त हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी गोमेकॉने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. निवासी डॉक्टर्स संघटनेने याबाबत 1 मे 2021 रोजी गोमेकॉला पत्र दिले होते त्याचीही दखल घेतली गेली नाही.