पणजी: राज्यातील टॅक्सी सेवा ‘गोवा माईल्स’ ॲप जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत टॅक्सींना डिजिटल मीटर्सची सक्ती करण्यात येऊ नये. सरकारने हा सक्तीचा निर्णय स्थगित ठेवून टॅक्सी परमिट नूतनीकरण करण्याची मागणी अखिल गोवा टॅक्सी मालक संघटनेने केली आहे. टॅक्सी परमिट निलंबित केले तर ही वाहने खासगी केली जातील. मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून ‘मोटार कॅब’चा समावेश केला आहे तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. (All Goa Taxi Owners Association has demanded the renewal of the taxi permit)

पणजीत आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत टॅक्सी मालक संघटनेचे नेते बाप्पा कोरगावकर यांनी अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी वाहतूक खात्याला दिलेल्या नोटिशीला समर्थन दिले. ते म्हणाले की, ज्या टॅक्सींचा शेवटचा क्रमांक शून्य व एक आहे त्यांना येत्या 24 जुलैपर्यंत डिजिटल मीटर्स बसविण्याची मुदत असली तरी सरकार डिजिटल मीटर्सची सक्ती करण्यापूर्वी संघटनेसोबत सविस्तर चर्चा करत नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी सरकारने त्याची अंमलबजावणी नामांकित हॉटेलच्या बाबतीत शिथिल केली होती तर राज्यात सुमारे 22 हजार कुटुंबे या टॅक्सी व्यवसायावर अवलंबून आहेत तर त्याचा विचार सरकार का करू शकत नाही, असा प्रश्‍न कोरगावकर यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, 2007 मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत असताना स्पीड गव्हर्नर्स लागू केले तेव्हा परराज्यातून येणाऱ्या वाहनांबाबत विचारले तेव्हा अधिसूचना स्थगित ठेवण्यात आली होती. आताही परराज्यातून येणाऱ्या टॅक्सींबाबत सरकारने स्पष्टीकरण केलेले नाही. टॅक्सी चालकांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाहतूक खात्याकडे किती आल्या आहेत तसेच त्यासंदर्भात कितीजणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे त्याची श्‍वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल

अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर म्हणाले की, डिजिटल मीटर सक्ती आदेश रद्द करावा अन्यथा त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय नाही. राज्यातील काळ्या पिवळ्या टॅक्सींना यापूर्वीच मीटर्स आहेत मात्र त्यांना नव्याने हे डिजिटल मीटर्स बसविण्याची केलेली सक्ती अन्यायकारक आहे. अन्य राज्यात ऑल इंडिया परमिट असलेल्या टॅक्सींना कुठेही हा नियम लागू नाही मग गोव्यातच हा नियम का असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या डिजिटल मीटर्ससाठी अनेक कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात याव्यात असे स्पष्ट केले असताना सरकारने एकाच कंपनीला हे मीटर्स बसविण्याचे कंत्राट दिले आहे.