Goa Mining: नूतनीकरणाची स्वप्ने पुन्हा भंगली; सरकारपुढे आता 'हे' पर्याय

पणजी : गोव्यातील 88 खाण लिजांचे (Goa Mining) नूतनीकरण रद्द करणाऱ्या निवाड्याचा फेरविचार व्हावा म्हणून वेदांता कंपनी आणि गोवा सरकारने (Goa Government) सादर केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (HC) फेटाळल्या आहेत. फेरविचार याचिका तीस दिवसांच्या अवधीत दाखल करायच्या असताना दीड वर्षापेक्षा अधिक काळाने त्या दाखल केल्याचे कारण देताना द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिकांवर फेरविचार करण्याजोगी सबळ कारणेही याचिकादारानी दिली नसल्याचे नमूद केले आहे. या निवाड्यामुळे खाणी सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या यत्नांना आणखीन एक दणका बसला असून खाणी लगेच सुरू होण्याची शक्यताही मावळली आहे. (Supreme Court rejects petition seeking reconsideration of cancellation of renewal of 88 mining leases in Goa)

गोवा सरकारने केलेल्या खाणींच्या लीज नूतनीकरणाला गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता या याचिकेवर न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवाडा देत नूतनीकरण अवैध ठरवले होते. या निवाड्यासंदर्भात खाण कंपन्या तसेच राज्य सरकारला पूर्ण कल्पना होती, मात्र फेरविचार याचिका 20 ते 26 महिन्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या आहेत याची नोंद न्यायालयाने ताज्या निवाड्यात केली आहे. लीज नूतनीकरण अवैध ठरवणारा निवाडा दिलेले न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता हे अनुक्रमे 30 डिसेंबर 2018 व 6 मे 2020 रोजी निवृत्त झाले.

वारंवार सुनावणी

17 मार्चला होणारी सुनावणी 7 एप्रिलला ठेवण्यात आली मात्र कोरोनामुळे तीही तहकूब करण्यात आली. 6 जुलैला ही सुनावणी आभासी पद्धतीने होण्याची अपेक्षा होती मात्र ती सुद्धा झाली नाही. अखेर मंगळवारी (20 जुलै) याचिकेवर सुनावणी झाली व ती फेटाळण्यात आली. खाण बंदी आदेशावर फेरविचार करण्यात यावा यासंदर्भातची याचिका राज्य सरकारने सादर केली होती त्यावर न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये सुनावणी झाली होती मात्र सुनावणीचा तपशील उघड करण्यात आला नव्हता.

खाणलढ्याचा घटनाक्रम असा

• 10 सप्टेंबर 2012 : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून खाणकाम निलंबित.

• 14 सप्टेंबर 2012 : केंद्रीयमंत्री जयंती नटराजन यांनी पर्यावरण दाखले केले (ईसी) निलंबित.

• 25 सप्टेंबर 2012 : खाणपट्ट्यच्या नूतनीकरणाला गोवा फाऊंडेशनचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

• 5 ऑक्टोबर 2012 : खनिज वाहतुकीला सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती.

• 28 एप्रिल 2014 : 28 खाण कंपन्यांचे दुसऱ्या नूतनीकरणासाठी मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठात याचिका

• 13 ऑगस्ट 2014 : मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाचा नूतनीकरणासाठी परवानगी देण्याचा निवाडा.

• ऑक्टोबर 2014 : गोवा फाऊंडेशनतर्फे गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

• 9 नोव्हेंबर 2014 : पर्रीकर सरकारने दिली नव्या खाणपट्ट्यांना परवानगी. ते दिल्लीत केंद्रीयमंत्री झाल्यावर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिल्या इतर खाणपट्ट्यांना परवानगी.

• जानेवारी 2015 : सरकारने नूतनीकरण केलेल्या ८८ खाणपट्ट्यांना गोवा फाऊंडेशनतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

• 7 फेब्रुवारी 2018 : 88 खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण न्यायालयाकडून रद्दबातलचा निवाडा.

• 15 मार्च 2018 : राज्यातील खाण व्यवसाय झाला बंद.

• 19 फेब्रुवारी 2019 : निवाड्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका.

• ऑगस्ट 2020 : वेदांता लिमिटेडची फेरविचार याचिका.

• 9 जुलै 2021 : दोन्ही फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचा आदेश

• 20 जुलै 2021 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आदेशाची प्रत उपलब्ध.

सरकारपुढे आता हे पर्याय

राज्यात खाणबंदी असल्याने खाण क्षेत्राच्या बाहेर पूर्वी खनिज उत्खनन करण्यात आलेल्या मालाचा ई लिलाव खाण खात्याने केला आहे. ज्या कंपन्यांनी तो घेतला आहे तो माल उचलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने खनिजवाहू ट्रक वाहतूक करत असले तरी खाण न्यायसंबंधित यंत्रसामुग्री धूळ खात पडली आहे.

केंद्र सरकारने गोव्यातील या खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत तर दुसऱ्या बाजूने राज्य सरकारनेही गोवा मायनिंग महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलली असल्याची माहिती आहे.

ही याचिका खनिज अवलंबितांना फसविण्यासाठी होती, त्यात दम नव्हता. अपेक्षेप्रमाणे ती फेटाळली गेली. ज्या न्यायाधिशांनी लीज नूतनीकरण अवैध ठरवले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा खाण चालकांचा डाव उघडा पडला. गोवा सरकारचीही इभ्रत धोक्यात आली.

- राजेंद्र काकोडकर, खनिज अभ्यासक.

राज्यातील खाणकाम बंद होण्यास 2007 मधील कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. कॉंग्रेसचे राज्य प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनी हे आधी समजून घ्यावे. खाणी सुरू करण्याबाबतचा भाजप सरकारचा ढोंगीपणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने उघड झाल्याची टीका राव यांनी केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हे प्रत्युत्तर दिले. 2007मध्ये खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण होणे गरजेचे होते. कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी त्यांनाच ज्ञात असलेल्या कारणांवरून नूतनीकरण केले नाही, असेही ते म्हणाले