मडगाव: ज्या प्रमाणे गोव्यात राखीव गटासाठी स्वतंत्र जाती आयोग व स्वतंत्र आर्थिक आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटनेने केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष सुहास फळदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा ठराव करण्यात आला. राज्यातील सर्वसाधारण गटातील होतकरू युवक, विद्यार्थी व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांसाठी जीवन जगणे कठीण बनले आहे. सर्वसाधारण गटातील युवक, विद्यार्थी व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना सरकारकडून आवश्यक ती मदत मिळत नसल्यामुळे हा घटक मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला आहे.

केवळ राखीव गटात जन्म झाला नाही, हा त्यांचा गुन्हा नसून, ज्या सुविधा राखीव समाजाला मिळतात, त्याच सुविधा सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांनाही मिळायला हव्यात. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.

केवळ मराठा समाजातीलच नव्हे, तर सर्वसाधारण गटातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणात चांगली प्रगती असूनही उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अडथळे निर्माण होतात. ज्या प्रमाणे सरकार राखीव गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश शुल्कात मोठी सवलत देते, त्याच प्रकारची व त्याच दर्जाची सवलत सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

ज्या युवकांना स्वतंत्र उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, अशा युवकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज व सरकारी अनुदान मिळायला हवे. ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर उभारण्याची ऐपत नाही, अशा गरीबांना घर उभारण्यासाठी सरकारने मदत करावी. सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना राखीव गटाप्रमाणे सवलत योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करणार

या मागण्यांसंदर्भात अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटना लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करणार असल्याचे अध्यक्ष सुहास फळदेसाई यांनी सांगितले.

या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. समाजाला संघटित करण्यासाठी काणकोण ते पेडणेपर्यंत समाजबांधवांचे मेळावे आयोजित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

क्षत्रिय मराठा समाज हा लढवय्या समाज असून, गोव्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी या समाजाने मोठा त्याग केला आहे. पोर्तुगीज सत्तेविरोधात प्रखर लढा देऊन गोवा मुक्ती संग्रामात सिंहाचा वाटा उचललेल्या या समाजाची आजही उपेक्षा होत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मराठा समाज हा कृषिप्रधान समाज असून, या समाजाने कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. कृषीसंदर्भातील आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी व इतर कृषी सुविधांसाठी सरकारकडून सध्या मिळणारे ५० टक्के अनुदान वाढवून ते ९० टक्के करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.