पणजी : राज्य सरकारने घटनेचे उल्लंघन करुन माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिल्याचा आरोप होत आहे. त्याविरुद्ध ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. प्राथमिक सुनावणीनंतर ही याचिका येत्या 25 एप्रिलला पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे.

माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे (Pratapsingh Rane) यांचा राजकारणातील अनुभव व राजकारणात 50 वर्षे पूर्ण केल्याने भाजप सरकारने 7 जानेवारी रोजी त्यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याची अधिसूचना जारी केली होती. ही अधिसूचना व राज्य सरकारचा (Goa Government) निर्णय घटनेचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी करून तो रद्द करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकेत रॉड्रिग्स यांनी राज्य सरकार आणि 83 वर्षीय प्रतापसिंह राणे यांना प्रतिवादी केले आहे.

भारतीय घटनेत विद्यमान मंत्र्यांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही कॅबिनेट दर्जा देण्याची तरतूद नाही. पूर्वी मंत्री असलेल्यांना कॅबिनेट दर्जा वैयक्तिपणे देता येत नाही. घटनेच्या कलम 164 नुसार मंत्रिमंडळातील संख्या मुख्यमंत्र्यांसह 12 पेक्षा अधिक होऊ नये. प्रतापसिंह राणे यांना कॅबिनेट दर्जा दिल्याने हे संख्याबळ 13 मंत्र्यांचे होते, ज्याला भारतीय घटनेत मान्यता नाही. हे संख्याबळ मान्यतेपेक्षा अधिक होते. राज्यात जंबो मंत्रिमंडळ नसावे, यासाठी राज्यघटनेत मंत्रिमंडळ विस्तारावर निर्बंध घातले आहेत. सरकारने आणखी एका मंत्र्याला (Minister) कॅबिनेट दर्जा देऊन करदात्यांवरील बोजा वाढविला आहे. कायद्याचा अपमान करून मागील दाराने राणे यांना हा दर्जा दिला आहे, असे रॉड्रिग्स यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.