Cashew In Goa:

विलास ओहाळ

राज्यातील काजू उत्पादकांना सरकारने हमी भाव म्हणून काजू बियांसाठी 150 रुपये प्रति किलो दिला आहे, परंतु राज्यातील सर्व काजू उत्पादकांना या सेवेचा लाभ मिळत नाही, असे ‘आदर्श कृषी’ संस्थेचे चेअरमन प्रकाश वेळीप यांनी आज स्पष्ट केले.

जे काजू उत्पादक शेतकरी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना काजू विकतात आणि त्यांच्याकडे कृषी कार्ड आहे, अशाच शेतकऱ्यास दीडशे रुपयांचा भाव दिला जातो, परंतु राज्यात सर्वांत जास्त काजूबिया खरेदी करणाऱ्या आदर्श कृषी सहकारी खरेदी - विक्री प्रक्रिया संस्था अनेक वर्षांपासून राज्यातील सरसकट काजू उत्पादकांना हमी भाव द्यावा, अशी मागणी करीत आहेत, पण सरकार ती मागणी पूर्ण करीत नाही.

याबाबत ‘आदर्श कृषी’ संस्थेचे चेअरमन प्रकाश वेळीप सांगतात, की बाजारात काजूबियांचा दर १११ रुपये आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड आहे, त्यांना काजूबिया विक्री केल्यानंतर त्या विक्रीच्या पावत्या कृषी खात्यात जमा कराव्या लागतात. त्यानंतर वरील ३९ रुपयांचा फरक शेतकऱ्यांना मिळतो.

म्हणजेच दीडशे रुपये दर दिला जातो. २०२२-२३ मध्ये राज्यात काजूचे उत्पादन २५ हजार ८०० टन होते. ५६ हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारने या सेंद्रिय काजूला १७५ रुपये दर द्यायला हवा आणि आम्ही राज्य सरकारच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे या दराची मागणी केली होती.

175 रुपये दराची मागणी

1996 पासून आम्ही राज्य सरकारकडे 175 रुपये दर मिळावा म्हणून मागणी करीत आहोत, सतत मागणी केल्याने सरकारने तो दर दीडशे रुपयांपर्यंत आणला आहे. आमच्या संस्थेचे प्रमाणपत्र असणारे 3 हजार 800 शेतकरी आहेत. सर्व शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने काजू उत्पादन घेतात आणि या काजूला राज्यातच नव्हे, तर इतर राज्यातही चांगली मागणी आहे, असे प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.

कृषी कार्ड मिळण्यात अडचणी

राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था काजू उत्पादनावर अवलंबून आहे, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. अनेक शेतकऱ्यांच्या बागा स्वमालकीच्या नाहीत. शेती मालकीवरून कृषी कार्ड करण्यात अनेकांना अडचणी येतात. त्यामुळे कार्ड नसलेल्या राज्यातील काजू उत्पादकांनाही हमी भावाचा लाभ मिळावा, असे आम्हाला वाटते, असे प्रकाश वेळीप म्हणाले.