राज्यातील शेत जमिनीचे हस्तांतरण निर्बंध दुरुस्ती विधेयक काही सूचनानंतर आणि विरोधकांच्या गोंधळानंतर आज मंजूर झाले. अधिवेशनात विरोधकांनी या विधेयकास विरोध करत व्हेलमध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी काहीसा गोंधळ झाला होता.

राज्य महसूल खात्यातर्फे शेत जमीन विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. परंतु तो सरकारने बहुमाताच्या जोरावर परतावून लावला.

महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत विधेयक मांडले. त्यात जमीन खरेदी करणाऱ्यांना तीन वर्षे संबंधितास शेती करण्याची अट घालण्यात आली आहे. जर तीन वर्षे संबंधिताने शेती न केल्यास ती जमीन ताब्यात घेतली जाईल, अशी दुरुस्ती सूचविण्यात आली आहे. या विधेयकावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी आक्षेप नोंदविला.

‘या कायद्यामुळे फार्म हाऊस मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने फार्म हाऊसलाही परवानगी दिली आहे, त्यात कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत, हे त्यांनी सांगावे’, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील पडिक २० हजार हेक्टर जमीन शेतीखाली आणावी, असा सल्लाही सरदेसाई यांनी दिला.

विधेयकावरून संभ्रम

आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, की या विधेयकाचा गोंयकारांना काय फायदा होणार आहे? हे माहीत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे विधेयकात फक्त ‘पॅडी’ हा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे फक्त ‘पॅडी’ शेतीच हस्तांतरणावर निर्बंध येणार आहेत काय? असा सवाल त्यांनी केला. त्याचबरोबर काजू व इतर बागायती क्षेत्र आहे, त्याचा या विधेयकात स्पष्ट उल्लेख नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

विरोधक आक्रमक

आमदार व्हेन्झी व्हिएगस आपले मत मांडत असताना त्यास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व कामकाज मंत्री नीलेश काब्राल यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सर्व विरोधी आमदारांनी व्हेलमध्ये जात या विधेयकास विरोध केला. अखेर या गोंधळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. दरम्यान, आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी काही सूचविलेल्या सूचना सरकारने स्वीकारल्या.

"या विधेयकात बिगर गोमंतकीय असा कोठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे जमीन खरेदी करणारा तुम्ही कसे ठरविणार? हा प्रकार म्हणजे दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्याचाच आहे. सरकारने हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) आणावे आणि शेतजमीन राखावी, असे वाटत असेल तर कंत्राटी पद्धतीच्या शेतीला प्रोत्साहन द्यावे."

- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड