पणजी: पिसुर्ले गावातील पाणीटंचाईमुळे केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. सरकारी यंत्रणेकडून पाणीपुरवठा करण्याची ग्वाही मिळत नसल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर सार्वजनिक बांधकाम खाते खडबडून जागे झाले आहे. काही वाड्यांवर पाईपलाईनचे काम सुरू केले आहे. या गावातील पाण्याच्या प्रश्‍नाचा सर्वे करून येत्या 10 एप्रिलनंतर धाटवाडा - पिसुर्लेत सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. (agitation against water scarcity in Pisurle village finally succeeded)

पाणीपुरवठा नियमित व्हावा यासाठी आंदोलन करताना पोलिसांकडून अमानुषपणे मारहाण झालेल्या हनुमंत परब यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचा सर्वे करून व त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल आज (6 एप्रिल) सादर करण्यास सांगितले होते. सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी एकत्रित अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर केला जाईल. पिसुर्ले येथील धाटवाड्यावरील पाणी समस्येप्रकरणी प्रत्येक कुटुंबाकडून (Family) माहिती घेण्यात आली. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तेथे पाईपलाईन घालण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.

पिसुर्ले परिसरातील काही भागांना सध्या टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असला तरी ते पाणी (Water) पुरेसे नाही. काही मोजकेच पाण्याचे टँकर पाठवले जातात, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकील अनामिका घोडे यांनी मांडली. यावेळी खंडपीठाने हस्तक्षेप करत या पिसुर्लेतील सर्व वाड्यांवरील पाण्याची समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकिलांनी मुबलक पाणी पुरविण्याचे आश्‍वासन दिल्याने पुढील सुनावणी 25 एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.

गोवा (Goa) खंडपीठाच्या निर्देशानुसार पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 4 एप्रिलला धाटवाडा येथे जाऊन पाणी समस्येबाबत ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली होती. पाणी टंचाईबरोबरच गेल्या काही महिन्यांपासून काही कुटुंबांना पाणीच मिळत नाही. दाब कमी असल्याने पाणी या वाड्यावर पोहचत नाही. काही घरांनी नळ कनेक्शनसाठी अर्ज केला आहे. मात्र, पाणीपुरवठा कमी होत असल्याने कनेक्शन देण्यात आलेले नाहीत. पिसुर्लेतील सर्व वाड्यांवरील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी वाघुर्मे खाण खंदक येथे जल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यावाचून पर्याय नसल्याचे मत या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले होते.