पणजी : माध्यान्ह आहाराचे वाढीव दर आणि थकलेली बिले मिळेपर्यंत शाळेत माध्यान्ह आहार पुरवला जाणार नाही, असा इशारा आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी गटांनी शिक्षण खात्याला दिला आहे. गटांच्या राज्यातील प्रतिनिधींनी आज पर्वरीतील शिक्षण खाते कार्यालयावर धडक मोर्चा नेऊन शिक्षण संचालकांची भेट घेतली.

दर वाढवण्याची फाईल तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगून संचालकांनी त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. पण संतापलेल्या प्रतिनिधींनी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर आहार बंद ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली. (Goa Mid-Day Meal)

माध्यान्हसाठी सरसकट 15 रुपये किंवा पहिली ते पाचवी प्रतीविद्यार्थी किमान आठ तर सहावी ते आठवीसाठी 10 रुपये असा दर द्यावा, अशी गटांची मागणी आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना भाजीपाव देण्यात येत होता. पावाचा दर आता 5 रुपये झाला आहे. भाजीचा दर्जाही सांभाळायला हवा. अशा स्थितीत हा आहार पुरवणे तोट्यात पडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता तर पाव पूर्णपणे रद्द करून तीन दिवस चपाती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. बाजारात भाजीपाव 50 रुपये तर छोले मसाला 70 रुपये आहे. तोच दर्जा व तेच माप ठेऊन फक्त 7 रुपयांत ते देणे शक्य होत नाही, असे या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.

योजना सुरू झाली तेव्हाचे दर प्रतिविद्यार्थी

2 रुपये 50 पैसे.

त्यानंतर चौथीपर्यंत 5 रुपये 20 पैसे, तर आठवीपर्यंतचा दर 6 रुपये.

कोरोना काळानंतर पाचवीपर्यंत 6 रुपये 11 पैसे, तर आठवीपर्यंत 7 रुपये 45 पैसे.

आताची किमान मागणी पाचवीपर्यंत

8 रुपये, तर आठवीपर्यंत 10 रुपये.

माध्यान्ह आहाराचा वाढीव दर या सर्व गटांना निश्‍चितच मिळणार आहे. तोही त्यांना जूनपासून वाढीव दर लागू केला जाणार आहे. त्यांनी अजून बिले सादर केली नसल्याने पैसे दिले गेले नाहीत. दिवाळीची सुट्टी संपण्यापूर्वी या समस्येवर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. आधी त्यांनी करारावर सह्या कराव्यात, नंतर सर्व प्रश्‍न सुटतील. -शैलेंद्र झिंगडे, शिक्षण संचालक

माध्यान्ह आहारासाठी सध्या सरकारकडून दिला जाणारा दर हा 2014 मध्ये निश्‍चित झाला होता. आता स्वयंसेवी गट यांनी वाढ करण्याची मागणी केली. आजमितीला महागाईत गटांना हे परवडत नाही. परंतु सरकारातील संवेदनशीलता संपली असून त्यांना नागरिकांची पर्वा नाही. आम्ही पक्ष म्हणून गटांच्या पाठिशी उभे आहोत. -ॲड. अमित पालेकर, प्रदेशाध्यक्ष, आप

सरकारने योग्य वाटेल तो दर द्यावा. आहार पुरवणाऱ्यांनी आजपर्यंत विद्यार्थ्यांवर कधीच अन्याय केला नाही. गेले 5 महिने पैसे न मिळूनही आहारात खंड पडला नाही. वाटाणे 100 रुपये किलो, तर 2200रुपये गॅस सिलिंडर आहे. महिलांना काम मिळावे म्हणून हा व्यवसाय केला जात आहे. अन्यथा या व्यवहारात काहीच फायदा नाही.

- सुगंधा बोरकर, प्रतिनिधी, स्वयंसेवी गट

पालकांनीच मुलांना डबा पुरवावा

कोरोना काळात सुके धान्य ज्या प्रमाणे पालकांना दिले गेले, त्या पद्धतीने वर्षातून दोनवेळा मुलांना धान्य पुरवता येते. ते शिजवून पालकांनीच मुलांना डबा पुरवावा, असे स्वयंसेवी गटांचे म्हणणे आहे. महागाई लक्षात घेता मागणी न करताच सरकारने दर वाढवून द्यायला हवा होता. पण रस्त्यावर उतरल्याशिवाय ज्यांना जाग येत नाही, त्यांना आंदोलनाचीच भाषा कळते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.