काल स्‍वातंत्र्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी गोमंतकीयांना (Goa people) दरमहा 16 हजार लिटर पाणी (Free Water) मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘आप’ने (AAP) गोव्‍यात सत्ता आल्‍यास मोफत वीज(Free Electricity) देण्‍याचे आश्‍वासन दिले आहे.

या आश्‍‍वासनावरच आपण येणारी विधानसभा निवडणूक जिंकू, असा बहुतेक त्‍यांचा समज झालेला दिसतो. कारण फक्‍त याच आश्‍‍वासनाची जाहिरात सध्‍या ‘आप’कडून केली जात आहे. त्‍यात आता मुख्‍यमंत्र्यांनी मोफत पाण्‍याची घोषणा करून ‘बिजली का जवाब पानीसे’ दिले आहे. आता मोफत विजेची जाहिरात करणाऱ्या ‘आप’ने यावर टीका करायला सुरुवात केली आहे. या कलगीतुऱ्यात गोमंतकीयांना आणखी काय काय मोफत मिळणार, हे काळच ठरवेल.

दरम्यान राज्यात मोफत पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली असली, तरी हा प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मी मंत्रिमंडळात असताना पाठविला होता. तेव्हा तो काही तांत्रिक कारणामुळे मागे राहिला होता. मात्र, या मुख्यमंत्र्यांनी तो मार्गी लावल्याबद्दल अभिनंदन करतो, असे मत मगो नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.

‘हे तर केजरीवाल मॉडेल’

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोवेकरांना 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती. तोच मॉडेल गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उचलला व मोफत पाणी देण्याची घोषणा केली आहे. गोव्यात आपची धास्ती घेऊनच मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. आपने दिल्लीत अनेक गोष्टी करून दाखवल्या आहेत. लोकांनी भाजप व कॉंग्रेसवर विश्‍वास ठेऊ नये. सरकारने आज केलेली घोषणा हा निवडणूक स्टंट आहे.

- ॲड. प्रतिमा कुतिन्हो (उपाध्यक्ष, आम आदमी पक्ष गोवा) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली असली, तरी हा प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मी मंत्रिमंडळात असताना पाठविला होता. तेव्हा तो काही तांत्रिक कारणामुळे मागे राहिला होता. मात्र, या मुख्यमंत्र्यांनी तो मार्गी लावल्याबद्दल अभिनंदन करतो, असे मत मगो नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.

माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या सरकारमध्ये मी बांधकाममंत्री असताना राज्याला प्रत्येक कुटुंबासाठी 16 हजार लिटर मोफत पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. जर दिल्ली मोफत वीज देऊ शकते, तर गोवा पाणी का देऊ शकत नाही असा मुद्दा त्यावेळी मांडला होता. मात्र, तेव्हा या प्रस्तावाची फाइल पुढे सरकलीच नाही. पर्रीकर यांनी राज्यातील पेट्रोलचा दर 60 रुपयांपेक्षा कमी होणार नाही व तो झाला तरी राज्यासाठी वाढविला जाणार नाही असे ठामपणे सांगितले होते. मात्र, त्यांच्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांनंतर ते बंद पडले, असे ढवळीकर म्हणाले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सरकारने काही योजना करताना त्यामध्ये चांगल्याही योजनांचा समावेश केला आहे. मात्र, यावेळी त्यांनी कंत्राटदारांच्या बिलांचे पैसे दिल्याचे या कार्यक्रमात सांगण्याची गरज नव्हती. सरकार ही पुढे जाणारी प्रक्रिया असते. त्यामुळे ती बिले ही द्यायची असतात व त्यांना आधार किंमत द्यावी लागते. स्वयंपूर्ण गोवा येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे ती कितपत होईल याबाबत शंकाच आहे. मात्र या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे अभिनंदन करतो, असेही ते म्हणाले.