पणजी: ‘बर्च बाय रोमियो लेन’प्रकरणी उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेत मी अत्यंत प्रामाणिकपणे राज्यासाठी काम करत होतो. मात्र, त्या बदल्यात मला न्यायालयात वारंवार अपमानित केले जात होते, अशी खंत ॲड. रोहित ब्रास-डिसा यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना व्यक्त केली.

उच्चन्यायालयात सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ न्यायाधीशांकडून मिळणारी वागणूक आणि सुरू असलेल्या कामकाजाच्या पद्धतीवर तीव्र असमाधान व्यक्त करत त्यांनी आपण आता ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून काम करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘मला या पदावरून मुक्त करावे’, अशी मागणी त्यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने ॲड. टेरेन्स सिक्वेरा यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडून न्यायालयात माझा अपमान झाला असून, मला लक्ष्य केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मला एक ‘अडथळा’ मानले जात असल्याचा आणि पद्धतशीरपणे बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

मी स्वतःहून पद मागितले नव्हते!

न्यायालयाने मला ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्त केले होते. मी स्वतःहून हे पद स्वीकारलेले नाही, असे स्पष्ट करत ॲड. डिसा म्हणाले की, मी या पदावर राहू शकत नाही आणि नवीन नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन मित्राकडे मी संबंधित सर्व फाईल्स सुपूर्द करेन.

अपमानास्पद वागणुकीमुळे निर्णय

आपल्यावरील अन्यायाविषयी ते म्हणाले, की मी राज्यासाठी अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करत होतो; परंतु अशाप्रकारे अपमानित झाल्यानंतर काम करणे अशक्य आहे. न्यायाधीशांकडून मिळालेल्या वागणुकीबद्दल मी जे काही बोललो, त्यावर ठाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान ॲड. डिसा यांनी न्यायालयाचे लक्ष एका गंभीर बाबीकडे वेधले होते. न्यायालयाने संबंधित पंचायतींना ‘ऑक्युपन्सी’ आणि ‘ट्रेड लायसन्स’ प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अनेक पंचायतींनी अद्याप ही प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे मी सविस्तर अहवाल तयार करू शकत नाही, अशी अडचण त्यांनी व्यक्त केली होती. यावर न्यायालयाने, ‘माहिती संकलित करून अहवाल देणे हे तुमचे काम आहे आणि ते तुम्हाला पूर्ण करावेच लागेल’, असे बजावले होते.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाचा आढावा घेताना, अहवाल सादर करण्यावरून ॲड. डिसा यांना ताकीद दिली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून न्यायालयाला सहकार्य करणे आणि प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. ‘जर तुम्हाला हे काम करणे जमत नसेल किंवा त्यात काही अडचणी असतील तर तसे स्पष्ट सांगा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना बजावले होते.