Mahadayi Water Dispute: अभयारण्य, वनक्षेत्र किंवा संवेदनशील वन क्षेत्रातील पाणी वळविण्यासाठी केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. या परवानगीशिवाय पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो वन संरक्षण कायदा कलम 29 चे गंभीर उल्लंघन आहे.

त्यामुळे डीपीआरला मंजुरी मिळाली असली तरी कर्नाटकाकडून कायदेशीर पाणी वळवणे अशक्य आहे, असे मत राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटकला म्हादई नदीवरील कळसा आणि भांडुरा या उपनद्यांवर बंधारे टाकून पाणी वळविण्यासाठीच्या सुधारित विकास आराखड्याला केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

गुरुवारी जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांना निवेदन दिले. या पार्श्‍वभूमीवर ॲड. पांगम यांनी सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, अभयारण्य वनक्षेत्र, संवेदनशील वनक्षेत्रातून पाणी वळविण्यासाठी केंद्रीय वन पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची तसेच संबंधित क्षेत्राच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनची परवानगी आवश्यक आहे.

• कर्नाटकाकडून वनसंरक्षण कायद्याचे यापूर्वी झालेले उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार. मांडवी नदीच्या वाढणाऱ्या क्षारतेचा पर्यावरणीय आणि काठावरील लोकजीवनावर होणाऱ्या परिणामाची माहिती सादर केली जाईल.

• जल आयोगाच्या डीपीआर मंजुरीला केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, राज्य वन्यजीव मंडळ यांच्याकडून नोटीसा पाठवण्यात येणार. मंजुरी मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रयत्न करणार. तसेच केंद्रीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन संबंधितांना राज्याच्या पर्यावरण, लोकजीवनाच्या होणाऱ्या नुकसानीची माहिती दिली जाईल.

• या मुख्य जलस्त्रोतावर राज्यातील म्हादई, बोधला, भगवान महावीर अभयारण्य, भगवान महावीर नॅशनल पार्क आणि डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य यांच्यावर होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामाची माहिती सादर करणार.

कर्नाटकविरोधात न्यायालयात देणार पुरावे : म्हादईचे क्षेत्र हे म्हादई अभयारण्यात येत असल्याने यासाठी राज्य सरकारच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डन आणि केंद्रीय वन्यजी वार्डन, वन्यजीव महामंडळ याशिवाय खात्याची परवानगी आवश्यक आहे. अन्यथा राज्य सरकारे अथवा कुणीही अशा प्रकारे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केल्यास ते वन्यजीव कायदा १९७२ कलम २९ चे उल्लंघन आहे. कर्नाटकाकडून सातत्याने अशा प्रकारचे उल्लंघन केले आहे. याचा सर्व तपशील आम्ही न्यायालयात सादर करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

जनआंदोलनाचा निश्‍चित फायदा

म्हादई प्रश्‍न राज्य सरकारच्या वतीने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी देशातल्या निष्णात विधिज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे. राज्य सरकारची आणि पर्यावरणाची बाजू न्यायालयात अत्यंत ठामपणे मांडण्यात येईल. ती बाजू मजबूत असून न्यायालयात राज्य सरकारला नक्कीच न्याय मिळेल.

जनरेटा उभारण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष सामाजिक आणि पर्यावरणीय नेते कार्यकर्ते यांनी जनआंदोलन उभे करावे. त्याचा लाभ नक्कीच होतो. राज्यात राहात असलेल्या कर्नाटकातील नागरिकांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री आणि संबंधितांना म्हादई प्रश्‍नाचे महत्त्व स्पष्ट करावे, असेही ॲड. जनरल देविदास पांगम म्हणाले.