पणजी: जून 2019 ते जानेवारी 2022 या काळात राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देविदास पांगम यांना सरकारने आतापर्यंत 2.41 कोटी रुपये न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी दिले आहेत. (Advocate General of Goa earns more than President of India claims adv Aires Rodrigues)

राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये मिळतात त्याच्यापेक्षा महाधिवक्ता पांगम यांना दरमहा सुमारे 8 लाख रुपये रक्कम मिळत असल्याचा दावा ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे केला आहे.

राज्य सरकारने 14 जून 2019 रोजी देविदास पांगम यांची महाधिवक्ता म्हणून कॅबिनेट मंत्री पद आणि दर्जा देऊन नियुक्ती केली होती. महाधिवक्ता यांच्यावर सातत्याने होत असलेल्या प्रचंड खर्चाबाबत ॲड. रॉड्रिग्स यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

महाधिवक्ता यांना दरमहा सरासरी आठ लाखांहून अधिक वेतन दिले जात असल्याचे सांगून ॲड. रॉड्रिग्स यांनी निदर्शनास आणले आहे की, भारताच्या राष्ट्रपतींना महिन्याला पाच लाख रुपये पगार मिळतो तर भारताच्या सरन्यायाधीशांना 2.80 लाख रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींना 2.50 लाख रुपये तर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींना 2.25 लाख रुपये दिले जातात.

कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा का म्हणून ?

गोव्याच्या तिजोरीची अत्यंत बिकट अवस्था पाहता, सरकारने महाधिवक्ता यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा आवश्यक आहे का हे पडताळून पाहण्याची गरज आहे ज्यामुळे राज्यावरील आर्थिक भार कमी होईल. सरकारने अजूनही कल्याणकारी योजनांची रक्कम लाभार्थ्यांना दिली नाही. अनेक कंत्राटदारांची कामाची बिले प्रलंबित आहेत व सरकार मात्र महाधिवक्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे, असे रॉड्रिग्ज म्हणाले.